• नेपाल – म्यानमारबीच पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

    अक्टोबर 18, 2019
    नेपाल – म्यानमारबीच पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

    श्याम रिमाल / रासस —–

    म्यानमारको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुचीको उपस्थितिमा दुईपक्षीय वार्ता भई पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

    राष्ट्रपति भण्डारी म्यानमार गणतन्त्र सङ्घका राष्ट्रपति विन मिन्तको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा बुधबार साँझ म्यानमारको राजधानी नेपित आइपुग्नुभएको थियो ।

    राष्ट्रपति विन मिन्तले राष्ट्रपति भण्डारीको म्यानमार भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ माथि उठाउने बताउनुभएको छ ।उहाँले भ्रमणबाट आपसी विश्वास, समझदारी तथा धार्मिक सांस्कृतिक सामीप्यता झन् बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

    दुई देशबीचको निकट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक समानता र आपसी समझदारीले दुई देशबीचको मित्रताको परम्परागत सम्बन्ध कायम राखिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले म्यानमारको बगानका प्राचीन मन्दिर र याङ्गुनको आकर्षक स्वेदागोन पेगोडाले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई म्यानमार र नेपालका लुम्बिनीजस्ता बौद्ध तीर्थस्थलहरूबीच सम्बन्ध गाँस्न नयाँ विचार उत्पन्न हुने विश्वास गर्नुभयो ।

    राष्ट्रपति भण्डारीले प्रत्युत्तर मन्तव्यका क्रममा आफूले गौतम बुद्धको जन्मभूमिबाट न्यानो माया र शुभकामना लिएर आएको बताउँदै बुद्धका सन्देशले मानिसको जीवनपद्धतिलाई नै मार्गनिर्देशन गरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

    बौद्ध दर्शनको उद्गमस्थल लुम्बिनीको विकासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव उ थान्त (म्यानमार)को योगदानको प्रशंसा गर्दै उहाँले लुम्बिनीप्रति म्यानमारको सहयोग र सद्भाव रहने विश्वास राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्नुभयो ।

    राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली मूलका म्यान्मालीको योगदानप्रति प्रशंसा गर्दै तिनको संरक्षण गरेकामा म्यानमार सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।

    यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लामो समयदेखि नेपालबाट राष्ट्रप्रमुख तहमा म्यानमारको राजकीय भ्रमण नभएको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको म्यानमार भ्रमणबाट दुई देशका जनस्तर तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं ६० वर्ष लामो दौत्यसम्बन्ध प्रगाढ बनाउने उद्देश्य रहेको बताउनुभएको छ ।

    राष्ट्रपति भण्डारीको गणतन्त्र म्यानमार सङ्घका राष्ट्रपति मिन्त र स्टेट काउन्सिलर सुचीसँगको भेटपछि सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दैै मन्त्री ज्ञवालीले यस भ्रमणले सम्बन्धलाई अझ उच्च बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

    म्यानमाली राष्ट्रपति र स्टेट काउन्सिलरसँगको भेटमा जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्य, व्यापार र लगानी विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले विकासको उस्तै गतिबाट गुज्रेका दुई देशबीच सहकार्यका अनेकौँ विषय हुन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा मिलेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

    “सांस्कृतिक विषयमा आदानप्रदान गर्ने, दुवै देशका सांस्कृतिक सम्पदा विश्वमा परिचित गराउने, भ्रमण टोलीहरूको आदानप्रदान गर्ने तथा संस्कृतिहरूको रक्षाका लागि मिलेर काम गर्ने विषयमा छलफल भयो”, उहाँले भन्नुभयो । संस्कृति, पर्यटनजस्ता विषयमा सहकार्य अझ बढ्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली मूलका म्यानमाली उल्लेखनीय रूपमा म्यानमारमा रहेका र तिनले म्यानमारको अर्थतन्त्र तथा अन्य बहुपक्षीय विषयमा सम्बद्र्धन गर्न योगदान गरेको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

    बर्सेनि करिब ४५ हजार म्यानमालीले नेपाल भ्रमण गरेका र लुम्बिनी पनि तिनको गन्तव्य बनेकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण पूरा भएपछि म्यानमालीको पहिलो गन्तव्य बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । म्यानमाली राष्ट्रपति र स्टेट काउन्सिलरले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सघाउन सकभर नियमित र त्यसो हुन नसकेमा व्यावसायिक तथा धेरैभन्दा धेरै चार्टर उडान गरिने विश्वास दिलाउनुभएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । 

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन