• सगरमाथा र अन्य हिमाल व्यवस्थापनको नयाँ नियम, कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का

    सगरमाथा र अन्य हिमाल व्यवस्थापनको नयाँ नियम, कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का

    सगरमाथा र अन्य हिमाल आरोहण सुरक्षित बनाउनका लागि पर्यटन मन्त्रालयको एक समितिले दिएको सुझाव स्वागतयोग्य भएको एक पर्वतारोहण मामिलाका जानकार एवं व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पाले बताएका छन्।

    तर नेपालकै छ हजार ५०० मिटरभन्दा अग्ला हिमाल चढेका आरोहीलाई मात्र सगरमाथा चढ्न अनुमति दिइने र सम्पर्क अधिकृतका समूहहरू खटाउने जस्ता नियम कार्यान्वयन र अनुगमन हुनेमा शेर्पाले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

    विश्व पर्वतारोहण महासङ्घ यूआईएएका मानार्थ सदस्य पनि रहेका शेर्पाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, “नीतिनियमहरू बन्छन् तर हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष हाम्रो तगडा हुनुपर्छ।”

    सगरमाथा र अन्य हिमाल आरोहणलाई लिएर उब्जिएका प्रश्न’bout एक महिनाको अध्ययनपछि पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय संयोजक रहेको समितिले बुधवार सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्रीलाई बुझाएको हो।त्यसलगत्तै मन्त्री योगेश भट्टराईले समितिका सुझावहरूलाई नियमकानुन बनाएर तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।

    समितिको सिफारिस सार्वजनिक भएलगत्तै अमेरिकी पर्वतारोही एलन अर्नेटले ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै सुझाइएका नयाँ नियमहरू अर्को वसन्त ऋतुबाट कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना ‌‍‌औँल्याएका छन्।

    नयाँ नियममा के छ?

    गएको वसन्त ऋतुमा आरोहीहरूको “भिडभाडका कारण” सगरमाथामा केही आरोहीको ज्यान गएको भनी समाचार सार्वजनिक भएपछि पर्वतारोहण’bout अध्ययन गर्न पर्यटन मन्त्रालयको त्यो समिति बनाएको थियो।

    त्यो समितिले सगरमाथा आरोहणसम्बन्धी नियममा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। जसअनुसार स्वस्थ, तन्दुरुस्त एवम् अनुभवी आरोहीलाई मात्र सगरमाथा चढ्न अनुमति दिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।

    त्यो समितिले नेपालकै छ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्लो शिखर चढेका आरोहीलाई मात्र आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल आरोहणको लागि अनुमति दिन सिफारिस गरेको छ।

    त्यसको मतलब सगरमाथा, अन्नपूर्ण वा धौलागिरी आरोहण गर्न चाहने पर्वतारोहीले “नेपालकै कुनै छ हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्लो हिमाल चढेको अनुभव बटुलेको हुनुपर्ने” सुझाव दिइएको छ।

    सहसचिव घनश्याम उपाध्याय संयोजक रहेको समितिले अबदेखि अनुभवी आरोहण व्यवस्थापन कम्पनीलाई मात्र आरोहण व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

    पर्वतारोहण अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि हिमाली क्षेत्रमा भविष्यमा एकजना मात्र सम्पर्क अधिकृतको सट्टा “तालिमप्राप्त सेना, प्रहरी र अनुभवी शेर्पा आरोही संलग्न टोलीहरू समूह समूहमा” खटिनुपर्ने सुझाव दिइको छ।

    आर्थिक हैसियत कस्तो हुनुपर्छ?

    साथै सगरमाथा र अन्य ठूला हिमाल आरोहण व्यवस्थापन गर्न चाहने कम्पनीले पर्याप्त आर्थिक स्रोत भएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने मापदण्ड लागु गर्ने सुझाव दिइएको छ।

    उपाध्यायले भने, “सस्तोमा सगरमाथा चढ्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आरोहीहरूसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ।”

    “जस्तै सगरमाथाका लागि नेपालको एजेन्सीमा कम्तीमा ३५ हजार अमेरिकी डलर रकम आएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।”

    ‘ट्राफिक जाम’ ’bout के भन्छ प्रतिवेदन?

    गएको मे महिनाको तेस्रो र चौथो साता सगरमाथामा आरोहीहरूको ‘ट्राफिक जाम’ भएको र त्यसै कारण केही आरोहीको ज्यान गएको भन्ने विवरण सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो। तर उपाध्याय संयोजक रहेको समितिले “ट्राफिक जामका कारण कुनै आरोहीको मृत्यु नभएको” निष्कर्ष निकालेको छ।

    उनले भने, “बरु फणी नाम गरेको समुद्री आँधी र त्यसपछिको प्रतिकूल मौसमपछि उत्पन्न आकस्मिक अवस्था, लेक लाग्ने र अन्य समस्याका कारण आरोहीको ज्यान गएको पाइएको छ।”

    उनको समितिले भविष्यमा यस्ता दुर्घटना हुन नदिन आधार शिविरमा तालिम प्राप्त सम्पर्क अधिकृतहरूको समूह खटिनु पर्ने र राहत तथा उद्धारको राम्रो प्रबन्ध मिलाउनका लागि पूर्वतयारीहरू सबल बनाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ।

    सुझाव दिन गठिन समितिमा सदस्य एवं पर्यटन विभागको होटल तथा पर्वतारोहण शाखाकी प्रमुख मिरा आचार्यले सिफारिस गरिएका नियम पर्वतारोहण नियमावली र ऐनमा समेटिएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने बताइन्।

    उनले बीबीसीसँग भनिन्, “हाम्रो सिफारिस अन्तिम होइन। हामीले दिएका बाहेक थप सुझावहरू पनि आउन सक्छन्। मेरो विचारमा यी सुझाव समेटेर नयाँ नियम बनेपछि हाम्रो पर्वतारोहण क्षेत्रमा देखिएका सबै विकृति र समस्या कम हुन्छन् र यो उदाहरणीय बन्न सक्छ।”

    गत वसन्त ऋतुमा ४४ टोलीका ६४४ आरोही सगरमाथाको शिखरमा पुगेका थिए।ती मध्ये ३७७ जना नेपाली आरोही र शेर्पा सहयोगी थिए। ती नेपालीमध्ये आठ महिला थिए।
    बीबीसी नेपाली सेवा

    साउन २०७६

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन

      Lonely Planet’s Best in Travel

      Lonely Planet's Best in Travel celebrates 30 incredible destinations for 2025. #12 The Terai Nepal's Terai region may not be as well-known as the Himalayas or Kathmandu, but these southern lowlands offer as many extraordinary experiences. See one-horned rhinos, saved from extinction, at Chitwan National Park or visit the Maya Devi temple in Lumbini, where the Buddha was born around 563 BCE.