• पर्यटन पुनरुत्थान प्रयास

    पर्यटन पुनरुत्थान प्रयास

    कोरोना कहरले थला पार्दैनथ्यो भने संसारभरका पर्यटक यतिबेला नेपालका विभिन्न सहरमा पुगिरहेका हुने थिए । काठमाडौंको ठमेल, कास्कीको लेकसाइड, चितवको सौराहा, रुपन्देहीको लुम्बिनीमा हजारौँ पर्यटकले नेपालको ’boutमा प्रशंसा गरिरहेका भेटिन्थे । कोही ‘ह्वाइट वाटर -याफटिङ’ मा रमाइरहेका भेटिन्थे । कोही सराङ्कोटमा प्याराग्लाइडिङको मज्जा लिइरहेका हुन्थे ।

    कोही अन्नपूर्णको फेदीतिर हिमाल र हिउँको वर्णन गर्दै पुलकित भइरहेका हुन्थे भने कोही सगरमाथाको आधार शिविर पुगेर आफू भाग्यमानी भएको अनुभूति गरिरहेका हुन्थे । कोही खप्तडतिर, कोही रामारोशनतिर, कोही बर्दियातिर बाघसँग लुकामारी गरिरहेको अवस्थामा भटिन्थे । सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि सुरु भएको कोरोना कहरले संसारका धेरै देश र त्यहाँका नागरिक जस्तै नेपाल पनि प्रभावित भयो ।

    मान्छे मान्छेसँग डराउनुपर्ने, सामाजिक रुपमा घुलमिल हुन नपाउने अवस्था देखा पर्‍यो । पर्यटक बनेर संसार डुल्ने मानिस कोही घरैभित्र सीमित भए । कोही अस्पताल पुगे । कोही फर्किएर घर आए भने कोहीले त्यही जीवनलीला अन्त्य गरे । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा विकसित भएको पर्यटन क्षेत्र ओरालो लाग्दा नेपालले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । चालु आवको आठ महिनामा मात्रै १८.५ प्रतिशतले विदशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लागेको छ । दुई वर्ष त कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भयो ।

    पर्यटन र विप्रेषणबाट भित्रने वैदेशिक मुद्रामा चाप परिरहेको छ । अर्बौ लगानी गरिएका होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान बन्दा हजारौँको रोजगारी खोसियो । प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाएका १० लाख बढी नेपालीमध्ये कोरोनाका कारण झण्डै सात लाखले काम छाड्न बाध्य भए । ती मासिनलाई रोजगारीमा पुनः फिर्ता ल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि यसअघि पहल नगरेको भने होइन । तर, कोरोनाका अनेकन भ्यारियन्टका कारण सरकारको सार्थक पहलले पनि यस क्षेत्रलाई पुनः जागृत गराउन सकेन ।

    यद्यपि, पछिल्ला दिनमा नेपालभित्रने पर्यटकको सङ्ख्यामा प्रगति भइरहेको छ । कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी पर्यटक सन् २०२२ को मार्च महिनामा नेपाल आएका छन् । यसबाट पनि नेपाल पर्यटकका लागि आर्कषणको केन्द्र छ, रहन्छ र रहिरहनेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार सो महिनामा कुल ४२ हजार ६ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । जनवरीमा कुल १६ हजार ९७५ जना, फेब्रुअरीमा १९ हजार ७६६ जना पर्यटक नेपाल आएको पाइएको छ ।

    पछिल्ला दिनमा रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नकारात्मक असर परेको छ । केही देशमा कोरोना कहर अझै पनि बाँकी नै छ ।  बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तै, सन् २०२२ सुरु भएदेखि नै सकारात्मक बन्दै गएको नेपालको पर्यटन बजार अझै विस्तारित भएर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न, बढी भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन तथा उनीहरुलाई राम्रो आतिथ्य प्रदान गर्नका लागि चरणबद्ध रुपमा कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

    सरकारकै चासो र खुकुलो नीतिका कारण पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि भइरहेको र विश्व बजारमा नेपाल खुल्ला छ भन्ने सन्देश गएका कारण पनि अवस्था सहज बन्दै गएको छ । सहज बन्दै गएको वातावरणलाई थप विस्तार र विकसित गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा सन् २०२२ जनवरी २७ मा  ‘राष्ट्रिय पर्यटन पुरुत्थान निर्देशक समिति’ गठन गरियो । समिति मातहत रहने गरी पर्यटन पुनरुत्थान प्राविधिक समितिसमेत गठन गरियो । सोही समितिले पर्यटनमन्त्री आलेलाई ‘राष्ट्रिय पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिवेदन’ हस्तान्तरण गरेको छ ।

    समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा कुल पाँच लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सन् २०२३ मा कुल १० लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आउने वातावरण तयार पारिनेछ । पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएका सात लाख मानिसलाई पुनः यसमा जोडिनेछ । त्यस्तै, सात वटै प्रदेशमा गुणस्तरीय तालिम तथा सीप विकासका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ । प्राविधिक समितिका संयोजक राजाराम गिरीका अनुसार नेपालको दिगो पर्यटन विकासका लागि नयाँ अभियानका साथ ‘रि ब्राण्डिङ’ गर्न आवश्यक छ । त्यसले देशलाई एक प्रामाणिक, समावेशी र प्ररेणादायी मन्तव्यको रुपमा पुनः स्थान दिन्छ ।

    पर्यटन ऐन, २०३३, नागरिक उड्डयन ऐन जस्ता प्रचलित ऐन वा नीतिहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको ठहर गर्दै समितिले सिल्भर भिसाको व्यवस्थाका अलावा माइस टुरिजमलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, प्रोत्साह सम्मेलन एवं पदर्शनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारको आयोजना नेपालमा आयोजना गर्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

    पर्यटकीय स्थलमा सुधार, आधुनिक वासरुम, सरसफाइ र उचित व्यवस्थापनलगायत नेपाल छिर्ने वित्तिकै प्राप्त गर्ने सेवामा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विमानस्थलमा रहेका अध्यागमन कार्यालयमा द्रुत सेवा, एटिएम, सिमकार्ड तथा मानवीय व्यवहारसमेत सहज हुनुपर्ने र पर्यटकमैत्री हुनुपर्ने, पर्यटन सेवाको गुणस्तर, आतिथ्य र रेष्टुरेन्टकोस्तर वृद्धि, खोजी नगरिएका दुगर्म क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्य र सुविधा, अनुसनधान, पहिचानका साथै ती मार्गको अनुमति तथा आधारभूत पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने समितिको ठहर छ ।

    पर्यटन क्षेत्र पुनः विस्तारित भएका अवस्थामा थप रोजगारीका अवसरको सिर्जना हुनेछ र गुमेका रोजगारी पुनः प्राप्त हुनेछ । विश्वव्यापी रुपमा नेपालको अद्वितीय छविलाई पुनः ब्राण्ड र पुनःस्थापित हुनेछ । पर्यटन व्यवसाय र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुने र नयाँ उचाइबाट विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगी हुनेछ । विश्वको पर्यटन क्षेत्रको नक्शामा नेपालको छविलाई एक पटक घुम्नैपर्ने प्मुख गन्तव्यको रुपमा पुनः स्थापित हुनेछ ।

    मन्त्री आलेलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल नै नेपालको बलियो पक्षहरुको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारका लागि एक व्यावसायिक मार्केटिङ टोली गठन गरी, विशेष जिम्मेवारीसहित परिचालन गर्नु आवश्यक छ । तीव्र रुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ  । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका नेपालको प्रचारप्रसारलाई योजनाबद्ध प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । बीबीसी, सिएनएन, सिजिटिएन, अल जजिरा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलमा नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रचारप्रसार गर्ने वातावरण मिलाउनु आवश्यक छ ।

    त्यस्तै, नेपालका राजदूतावास रहेका देशमा पर्यटन अधिकारी नियुक्त गरी विशेष जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव पनि  समितिले दिएको संयोजक गिरीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री आलेले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः जागृत गराउन के कस्ता काम गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सार्थक रुपमा साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विमानस्थलमा रहेका सरकारी निकाय जस्तै, अध्यागमन, भन्सारलगायतमा सरलीकृत सेवा प्रदान गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिँदै समयमै सेवा दिने गरी वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि तालिका तय गर्नुपर्ने मन्त्री आलेको भनाइ थियो । उहाँले भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित लक्षित पर्यटन बजारको प्राथमिकता पहिचान गर्दै सरकार त्यसमा क्रियाशील हुने बताउनुभयो ।- रासस

    वैशाख १६ ,२०७९
    तस्विर- ट्राभल बिज न्यूज

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन