• नेपाललाई थप चार हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सहमत

    नेपाललाई थप चार हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सहमत

    काठमाडौँ- नेपाललाई थप चार हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएको छ।

    नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीबीच भएको तीन दिने छलफलका क्रममा सो सहमति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।

    द्विपक्षीय छलफलमा भारतीय अधिकारीले जनकपुर– पटनाबीचको एकतर्फी हवाई मार्गलाई दुई तर्फी बनाउन सहमत भएका छन्। तर उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी सो को आधारमा मात्रै नयाँ मार्ग लागू गरिने भएको छ।

    यस्तै पश्चिम तर्फ महेन्द्रनगर हुँदै कम उचाईमा उडान गर्ने वायुयानका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँ– महेन्द्रनगर– दिल्ली हवाई रुटलाई दुई तर्फी बनाउन दुबै पक्षको सहमतिमा उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी लागू गरिने भएको छ।

    पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरबाट प्रवेश विन्दुका लागि काठमाडौँदेखि विराटनगर र काठमाडौँ–जनकपुरबीचको हवाई मार्ग समेत दुई तर्फी बनाउने सहमति भए पनि त्यसमा उडान सुरक्षा मूल्यांकनको आधारमा सो मार्गमा वायुयान प्रवेश गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

    निर्माणाधिन गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढ विमानस्थलमा बढी उचाइमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानका लागि नेपालगन्ज तथा महेन्द्रनगरबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीले प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए। तर सो मार्गका ’boutमा भने सन् २०१८ को सेप्टेम्बरभित्र विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने सहमति भएको छ। नेपालले पूर्वदेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्मका सात प्रवेश विन्दु दिन भारतसँग माग गर्दै आएको थियो ।

    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)का उप महानिर्देशक राजन पोखरेलले महेन्द्रनगरको उचाइको मार्ग र नेपालगन्ज प्रवेश गर्ने थप मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको भए पनि सेप्टेम्बरसम्म पर्खनुपर्ने भएको छ। उडान सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै सो मार्ग प्रयोगका ’boutमा द्विपक्षीय सहमति हुने जानकारी दिए।

    थप मार्गका विषयमा सहमति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । छलफल सकारात्मक भए पनि नेपालले माग्दै आएको थप हवाई मार्गका ’boutमा भने अझै केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ।

    नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्र हवाई मार्गका कारण भोग्नुपरेको जटिलताले वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले थप व्ययभारसमेत व्यहोर्नु परिरहेको छ । सिमराको आकाशबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका जहाज काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने गरेका छन्।

    गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भारत भ्रमण र गत वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको सहमतिका आधारमा दुई देशका हवाई अधिकारीको बैठक भएको हो।

    भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण भइरहेको र आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो विमानस्थल सञ्चालनका लागि थप हवाईमार्गमा सहमति हुनुजरुरी छ।

    भारतले हवाई मार्ग नदिँदा सो विमानस्थलमा जहाज उडान तथा अवतरणका लागि समेत समस्यापर्ने देखिन्छ । यस्तै बाराको निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत जहाज उडान तथा अवतरणका लागि भारतको आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

    हाल भारत हुँदैआएका विमान एउटा विन्दुबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्छन्। भारत, हङ्कङ, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, मलेसिया, सिंगापुरलगायतबाट आउने जहाज सिमरा नजिकै रहेको रोमियो केन्द्र भएर प्रवेश गर्ने गरेका छन्। नेपालबाट बाहिरिनका लागि भैरहवा, भीमदत्तनगर, सिमरा, जनकपुर र विराटनगरको आकाश प्रयोग गर्नुपर्छ।

    चीनबाट नेपाल भित्रिने जहाज भने सगरमाथा केन्द्र हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । थप हवाईमार्गका ’boutमा सहमति हुने जनाउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक बुद्ध एयरले नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान गर्ने तयारी गरेको छ।सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलबाट भारतीय शहरमा उडान गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । सो लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि थप हवाई मार्गको जरुरी छ।

    भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा भएको छलफलपछि जारी १६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा हवाई मार्गको विषय समेटिएको छ । सहमतिमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए। – रासस

    असार २ , २०७५

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन