• पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ,कार्यक्रम कार्यान्वयन आवश्यक : व्यवसायी

    पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ,कार्यक्रम कार्यान्वयन आवश्यक : व्यवसायी

    काठमाडौँ / पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा लिएको सरकारले यसको पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिने भएको छ ।

    संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार र पर्यटक अनुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको हो ।

    गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने नीति लिएको सरकारले प्रचलित पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र स्तरोन्नति गरी थप पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र विकास गर्ने कार्यक्रमलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

    पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयवस्तु समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम पर्यटनमैत्री रहेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।

    पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार र पर्यटक अनुकूल सेवा सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको र छुटेका कतिपय विषयलाई आगामी बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

    महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको तीव्रतालाई व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् ।

    ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहालले तुलनात्मक रुपमा नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रमा आशा जगाउने विषयवस्तु समेटेको बताउनुहुन्छ ।

    नियन्त्रित क्षेत्र मुस्ताङ, डोल्पालगायत पर्यटकीय गन्तव्यको सहजीकरण र पर्यटन प्रवेश शुल्कलाई एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइने र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कृषि ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक विकासका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाएको छ ।

    पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य दीपक महतले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई प्रभावकारीरुपले कार्यान्वयनमा लैजानसके पर्यटन क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने बताउनुहुन्छ ।

    विमानस्थल निर्माण, पदयात्रा स्तरीकरण गर्ने तथा गुणात्मक पर्यटक भित्र्याउने सरकारको नीति सान्दर्भिक छ भन्दै उहाँ नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को तयारीका लागि आवश्यक कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुुहुन्छ ।

    सन् २०३० सम्म करिब ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले सन् २०२० सम्म १५ लाख पर्यटक पु¥याउने कार्यक्रम तय गरेको छ । सन् २०१७ मा दश लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०१८ को चार महिनामा करिब चार लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।

    समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम पर्यटनमैत्री भएको र पर्यटकीय पूर्वाधारलाई तीव्रता दिइनुपर्ने प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुनिल शाक्य बताउनुहुन्छ ।

    “नीति तथा कार्यक्रम पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक छ । मुख्य कुरा पूर्वाधार नै हो विमानस्थलको विषय प्राथमिकतामा पर्नुले निकै आशा जगाएको छ,”–उहाँ भन्नुहुन्छ ।

    होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान ) का महासचिव विनायक शाह पनि अहिलेको स्थिर सरकारले पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर ल्याएको नीति कार्यक्रम उत्साहजनक रहेको र कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुहुन्छ ।नेपालको हवाई उड्डायन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन उच्चतम् प्रविधिको प्रयोग गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

    सरकारले हाल निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण गरी एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वर्षभित्र निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

    यस्तै बाराको निजगढमा निर्माण हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य शुरु गरिने तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र, हवाईमार्ग र विमानस्थलको पुनःसंरचना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । स्रोत : रासस

    जेठ ९, २०७५

    तस्विर : देशका अधिकांश: क्षेत्रका पदयात्रा मार्गमा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ / नेपाल टुर न्यूज

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन