• चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण ,दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

    अक्टोबर 13, 2019
    चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण ,दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

    रमेश तिवारी ——

    काठमाडौँ – चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल-चीनबीच दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

    चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने राजकीय भ्रमण सकिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

    संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका बुँदा –

    दुवै देशले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राख्दै एकअर्काको चासो र सरोकारलाई सम्मान गर्ने।

    नेपाली पक्षले एक चीन नीतिमा अडान दोहोर्‍याउँदै ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको र तिब्बत चीनको आन्तरिक मामला भएको धारणा स्पष्ट पारेको छ। नेपाली भूमीबाट चीन विरुद्धको कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता नेपालले दोहोर्‍याएको छ।

    राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र द्रुत आर्थिक विकासका आधारमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई चीन सरकारको सहयोग कायम रहने।

    द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण र आदानप्रदानलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने। सरकारका मन्त्रालयहरु, विभाग, कानुनी निकाय र राजनीतिक दलबीचको आदानप्रदान निरन्तर राख्ने।

    बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत बन्दरगाह, सडक, रेल्वे, हवाइ सेवा आदि माध्यमबाट हिमालय वारपार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने। क्रस बोर्डर रेल्वे निर्माण’bout विस्तृत तहको अध्यन गर्ने र यसलाई काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेल्वे परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने। झाङमु/खासा बन्दरगाहलाई पुन:सञ्चालन, जिलोङ/केरुङ नाकालाई अद्यावधिक गर्ने र लिजी/नेचुङ नाका जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने। अरनिको राजमार्गको स्तर उन्नति गर्ने र स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक समेत पुनर्निर्माण गर्ने। जिलोङ/केरुङ हुँदै काठमाडौं जोड्न सुरुङहरु निर्माण गर्ने। कोशी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडर निर्माणमा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने।

    चीनको सिचुवान प्रान्तको छेङ्दूमा नेपालको कन्सुलेट जेनेरल स्थापना गर्न समझदारी भएको छ।

    दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउँदै विभिन्न क्षेत्रहरुमा दुवै मुलुकको हित हुने गरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने।

    संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल र चीनले आपसी सहकार्यलाई थप मजबुद बनाउने। दुई मुलुकबीचको हित हुने क्षेत्रीय मुद्दामा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने।

    चनियाँ राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणबाट नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयम थपिएको।

    दुई मुलुकबीच शिक्षा, पर्यटन, आयुर्वेदिक, मिडिया, थिंक ट्यांक लगायतमा प्रवर्द्धन गर्ने। चिनियाँ सरकारको तर्फबाट सय वटा कनफ्युसयिस इन्स्टिच्युट छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने। नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा चीनको पक्षबाट सक्दो सहयोग गर्ने र भ्रमण वर्षमा पनि सहयोग रहने।

    दुई मुलुकबीच सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी समझदारीमा भएको हस्ताक्षारमा सहमति जनाइएको।

    सगरमाथा नेपाल र चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको द्योतक रहेको उल्लेख गर्दै चिनियाँ पक्षले जलवायु परविर्तन र वातावरण संरक्षणमा जोड दिने। चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा सगरमाथाको उचाइको घोषणा गर्ने सहमति। र विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानहरु गर्ने।

    राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच विविध २० वटा क्षेत्रमा समझदारी एवम् सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा दुवै देशका मन्त्री तथा अधिकारीहरुले सहमति एवम् समझदारी पत्रहरू आदान प्रदान गर्नुभयो । दुई देशबीच भएका समझदारीका बुँदाहरू –

    १. सीमा व्यवस्थापन सुदृढीकरण–सहमति

    २. सुशासन सशक्तिकरणका लागि सहयोग आदानप्रदान समझदारी

    ३.आपराधिक घटनामा साझा कानुनी सहायता सम्बन्धमा सन्धी

    ४.सगरमाथा÷झुमुलोङमा संरक्षणका लागि समझदारी

    ५.महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको लगानी प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र पुर्नसंरचना आयोगबीच समझदारी

    ६.चेङ्दुमा नेपालको वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न टिप्पणी आदानप्रदान

    ७.चीन र नेपालको सीमापार रेल्वे आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी

    ८.काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जी सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न सहमति

    ९.बुटवल उपमहानगरपालिका र सियान सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न सहमति

    १०.परम्परागत् उपचार पद्धतीमा सहयोग आदानप्रदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चिनियाँ निकायबीच समझदारी

    ११.प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण र आकस्मिक उद्धार सम्बन्धमा सहयोग आदानप्रदान गर्न समझदारी

    १२.दुई देशको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबीच सहयोग आदानप्रदानमा समझदारी

    १३.त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कन्फ्युसिस इन्स्टिच्युटबीच त्रिविमा कन्फ्युसिस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न सहमति

    १४.मौसमी र सुन्तला जस्ता फलफूल निर्यातका लागि लागि आवश्यक प्रोटोकलमा कृषि विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबीच सहमति

    १५.व्यापारका लागि संयुक्त कार्यदल निर्माण गर्न समझदारी

    १६.चिनियाँ सहयोग अनुगमन सञ्जाल आयोजनाका लागि स्वीकृती प्रमाणपत्र

    १७.लगानी सहयोगका लागि संयुक्त कार्यदल स्थापना गर्न–समझदारी

    १८.सुरुङ निर्माणका लागि समझदारी

    १९.सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरणका लागि पत्र आदानप्रदान

    २०.चिनियाँ सहयोगको सम्भाव्यता अध्ययन /

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन