• कोरोना भाइरसः विश्वभरि यौनकर्मीहरू भविष्यप्रति चिन्तित

    कोरोना भाइरसः विश्वभरि यौनकर्मीहरू भविष्यप्रति चिन्तित

    भिभिएन नुनिस —

    कोरोनाभाइरस महामारीबीच सामाजिक दूरीसम्बन्धी नियमका कारण स्ट्रिप क्लब अर्थात्‌ वयस्कहरूलाई मात्रै अनुमति दिइने मनोरञ्जन स्थल र वेश्यालयहरू बन्द भएसँगै विश्वभरिका यौनकर्मीहरूको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको छ।

    जीविकोपार्जनका साथै स्वास्थ्यप्रति चिन्तित कतिपय यौनकर्मीले अनलाइनमार्फत् व्यवसायलाई जारी राख्न चाहिरहेका छन् भने कतिपयले आर्थिक सहयोगको मुख ताक्नु परेको छ।

    इस्टल ल्युकासले अस्ट्रेलियाको मेल्बर्नमा १० वर्षदेखि काम गरिरहेकी छन् र आफ्ना ग्राहकहरूसँग सावधानीपूर्वक सम्बन्ध बनाएकी छन्। तर कोभिड-१९ सङ्क्रमण र सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने नियमका कारण यौन व्यवसायमा रोक लागिसकेको छ। “स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यदि मैले छ महिनासम्म काम गरिनँ भने धेरै मानिसले मलाई बिर्सने छन्,” उनी भन्छिन्।

    “म आफ्ना ग्राहकहरूसँग कुरा मात्र गर्न सक्छु। यसले यो व्यवसायमा काम गर्दैन। हामीले अन्तरङ्ग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन।”

    कोरोनाभाइरस महामारी सुरु हुनुअघि इस्टलले औसतभन्दा बढी आम्दानी गर्थिन् र मेल्बर्नको बाहिरी भेगमा रहेको घरको बन्धकी बापतको रकम छिट्टै तिरिसक्ने उनको आशा थियो।

    तर अहिले उनको आम्दानीका लगभग सबै स्रोत मरिसकेका छन्। उनले अनलाइनमार्फत्‌ व्यवसायलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेकी छन्, तर भन्छिन्- शारीरिक सम्पर्कलाई त्यसले विस्थापित गर्न सक्दैन।”दुर्भाग्यवश कतिपय कुराले मूर्तरूप लिन सक्दैन,” उनी भन्छिन्।

    “मैले अनलाइनमार्फत्‌ प्रयास गरेकी छु तर सबैलाई प्राविधिक ज्ञान हुँदैन। मेरा कतिपय ग्राहकलाई स्मार्टफोन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन।”

    क्षेत्रीय सरकारले रेष्टुराँ र क्याफेहरू खोल्ने प्रति योजना ल्याए पनि यौन उद्योग प्रति कुनै योजना छैन। त्यो अनिश्चितता र भाइरस लगायत कारणले यौनकर्मीहरू गम्भीर तनाव परेका छन्।

    कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाउनेका लागि अस्ट्रेलिया सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ तर त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले कर तिर्दै आएको प्रमाणित गर्नुपर्छ जुन कुरा दर्ता नभएका कतिपय यौनकर्मी र आप्रवासीले गर्न कठिन छ।

    विश्वका दर्जनौँ देशका यौनकर्मीहरूले सामना गरिरहेको यो एउटा समस्या रहेको लेस्टर विश्वविद्यालयस्थित अपराधशास्त्रकी प्राध्यापक टीला स्यान्डर्स बताउँछिन्।

    “सरकारहरूले अधिकांश मानिसहरूलाई खासगरी आफ्नै उद्यममा लागेकाहरूलाई राम्रोसँग सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन्, तर त्यसभित्र यौनकर्मीहरू समावेश छैनन्,” उनी भन्छिन्।

    यसबीच आपत्‌कालीन सहायताका लागि रकम सहयोग गर्न अनलाइनमार्फत् अपील गरिँदैछ।

    गत हप्तासम्म लास भेगस सेक्स वर्कर्स कलेक्टिभ नामक समूहले १९,३०० डलर जुटाइसकेको छ भने इटलीमा एउटा सहयोगी गठबन्धनले २१,७०० युरो सङ्कलन गरेको छ।  कतिपय यौनकर्मीलाई ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने र सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिमबीच काम गर्न बाध्य पारिएको छ।

    “विकासशील देशहरूमा प्रायशः यौनकर्मीहरू आफ्ना भाइबहिनी, बालबच्चा र हजुरबाआमाका प्रमुख सहारा छन्। अतः यसले पूरै परिवारमा प्रभाव पारेको छ।,” प्राध्यापक स्यान्डर्स भन्छिन्।    इङ्ग्लिश कलेक्टिभ अफ प्रोस्टिट्युट्सकी निकी एडम्स त्यस्तै धारणा राख्छिन्।

    यूकेका अधिकांश यौनकर्मीहरू आमा रहेको र अझै काम जारी राख्नेहरू पैसाका लागि त्यसो गरेको उनले बीबीसीलाई बताइन्। तर चाहेको खण्डमा पनि कतिपय यौनकर्मीहरू त्यसलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा छैनन्।

    बाङ्ग्लादेशस्थित दौलतदिआ वेश्यालयमा ग्राहकहरू छिर्न नपाऊन् भनेर प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन्। त्यो संसारका ठूलामध्येका वेश्यालय हो। टिनले छाएका ससाना घर र साँघुरा बाटा भएका एउटा नगर जहाँ १,३०० महिला र उनीहरूका ४०० बालबच्चा बस्छन्।

    उक्त वेश्यालय मार्चदेखि बन्द छ जसकारण ती महिलाहरू अत्यावश्यक सामान किन्न सङ्घर्षरत छन् र दानमा निर्भर हुनु परेको छ।   “हामीले अहिले काम गर्न सक्दैनौँ। अतः हामीसँग कुनै आम्दनी छैन जुन डरलाग्दो कुरा हो,” वास्तविक नाम नबताउने नम्जाले भनिन्।नज्माले तीनजना बालबच्चालाई हेर्नुपर्छ जो गाउँमा उनकी बहिनीसँग बस्छन्।

    नज्मा ३० वर्ष अगाडि सात वर्षकै उमेरमा वेश्यालय पुगेकी थिइन्। हुन त अहिले उनलाई पैसाको खाँचो छ तर यो महामारीमा काम गर्न उनमा डर छ।

    वेश्यालयमा काम गर्ने धेरै महिला तथा बालिकाहरू मानवतस्करीका शिकार हुन्। “उनीहरूमध्ये थुप्रै चाहिँ बाल्यकालमा अपहरण गरी ल्याएर बेचिएका हुन्,” ढाकास्थित वकिल तथा मानव अधिकारकर्मी सर्बन्ती हुदा भन्छिन्। मेको शुरूतिर उनले १,३०० महिलाको परिवारलाई अत्यावश्क सामान उपलब्ध गराएकी थिइन्।

    प्राध्यापक स्यान्डर्सका अनुसार विश्वभरि यौनकर्मीहरूले सामना गर्नु परेको अर्को समस्या भनेको स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको कम पहुँच हो।

    नाम नबताउने शर्तमा बाङ्ग्लादेशकी एक यौनकर्मीले वेश्यालयहरू तत्काल खुलिहाले पनि यौन व्यवसाय फेरि तङ्ग्रिन लामो समय लाग्न सक्ने बताइन्।

    “हामीकहाँ आएमा सङ्क्रमण हुन सक्ने भनेर मानिसहरूमा डर छ। हामीलाई पनि डर छ। हामी पनि उनीहरूबाट सङ्क्रमित हुन सक्छौँ। सङ्क्रमित हुन सक्ने यो डर सधैँ भइरहने छ।”

    अतिरिक्त रिपोर्टिङ्ग सलमान सईदले गरेका हुन्।

    साभार : बीबीसी नेपाली , जुन २०२०  तस्विरमा इस्टल ल्युकास

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन