• पोखराको फेवा किनारमा रानीको नाममा बनाइएको एउटा भव्य महलको कथा

    पोखराको फेवा किनारमा रानीको नाममा बनाइएको एउटा भव्य महलको कथा

    नारायण कार्की —

    पोखराको फेवाताल किनारमा बनाइएको मनमोहक शाही बङ्गला देखेर नलोभिने को होला ? रत्न मन्दिर भनिने बङ्गला ताल किनारको सडकबाट देखिँदैन। बरु पूर्वपट्टिबाट डुङ्गामा सयर गर्दै बाराही मन्दिर जानेले दक्षिण फर्किएको भवनको थोरै हिस्सा देख्न सक्छन्।

    पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन व्यवसायको एउटा प्रमुख आधार बन्दै आएको फेवा तालको किनारमा छ दशकअघि निर्माण गरिएको रत्न मन्दिर लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

    राजतन्त्रको पतनसँगै राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारको अन्त्य हुने बेलामा उनीहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ अन्तर्गत ल्याइएको छ ।

    त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने कानूनी व्यवस्था भइसके पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याइएको छैन।

    नेपाल ट्रस्टले फेवा तालको रमणीय किनारमा रहेको यति महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति प्रयोगविहीन अवस्थामा नेपाली सेनाको सुरक्षामा राखिरहनुका पछाडि यसको प्रयोग’bout विवाद नै प्रमुख कारण रहेको धेरैको बुझाइ छ।

    ट्रस्टले गोकर्णस्थित फरेस्ट रिजोर्ट, कमलादीको काठमाण्डू प्लाजा, सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स लगायतका थुप्रै सम्पत्ति भाडामा वा लिजमा दिइसक्दा पनि पोखराको रत्न मन्दिर भाडामा वा लिजमा आजसम्म दिन नसक्नुको प्रमुख कारण स्थानीयवासीको विरोध नै हो । रत्न मन्दिर रहेको क्षेत्र पोखराको पर्यटनको केन्द्रविन्दु नै हो।

    पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय जनता व्यक्ति विशेष वा कुनै कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको रत्न मन्दिरलाई कुनै पनि हालतमा भाडामा वा लिजमा दिइनुहुन्न भन्ने मत राख्छन्।

    पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठी र लक्की कार्की ‘व्यक्तिको होइन, समग्र पर्यटनको प्रवर्द्धन हुने गरी यसको सदुपयोग हुनुपर्ने’ मान्यता राख्छन्। ट्रस्ट भने यसलाई भाडामा वा लिजमा दिएर आम्दानी लिई ट्रस्टको लक्ष्य अनुसार त्यसलाई खर्च गरिनुपर्ने सोचमा छ।

    तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ट्रस्टको अध्यक्षको हैसियतले रत्न मन्दिरले चर्चेको जग्गालाई लिजमा दिएर दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको पठनपाठनमा खर्च गर्ने भनेर पोखराको एक कार्यक्रममा बोल्दा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले तत्काल प्रतिवाद गरेका थिए।

    उनीहरू यो ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव दिँदा गौतमले सराङकोट डाँडातिर देखाएर ती सबै सम्पदा हुन् भनेर ओठेजवाफ फर्काएको घटनालाई नमीठो रूपमा स्मरण गर्छन् ।त्यसयता पनि ट्रस्टले यो जग्गा लिजमा दिने योजना बनाएको र स्थानीयवासीले प्रतिवाद गरेको सुनिन्छ।

    ट्रस्टकै नाममा फेवा तालको किनारमा रहेको अर्को घरसहितको जग्गा हिमागृह यति एयरलाइन्सलाई लिजमा दिने निर्णय भएर पनि स्थानीयवासी जनताको विरोधका कारण निर्णय फिर्ता लिइएको थियो ।

    रत्न मन्दिरको उपयोग कसरी गर्ने त?

    रत्न मन्दिरले चर्चेको जग्गा कुल ११० रोपनी छ। फेवा ताल किनारमै रहेको हिमागृह १३ रोपनीमा छ। रत्न मन्दिरको हाता बाहिर पश्चिमपट्टि खुलाचौर ४८ रोपनी छ। रत्न चोकमा दुई रोपनी र ट्रस्टको कार्यालय भवन दुई रोपनीमा छ।

    सबैजसो जग्गाहरु पर्यटकीय केन्द्रमा छन्। पर्यटन व्यवसायको हिसाबले पर्याप्त सम्भावना बोकेको ठाउँमा भएका कारण यी सम्पत्तिमा व्यवसायीले आँखा लगाउनु स्वाभाविकै हो। तर पोखरेलीहरू नेपालको राजतन्त्रको इतिहाससँग जोडिएको रत्न मन्दिरबाट आय आर्जन गर्ने कुरामा सहमत भए पनि यसको लाभ सीमित व्यक्ति वा स्वार्थ समूहले उठाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन्।

    शाही इतिहास

    रत्न मन्दिर तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नी रानी रत्नको नाममा निर्माण गरेको दरबार हो। त्यसताका उनी बेलाबेला रत्न मन्दिर आएर बस्थे। शाही अतिथिहरूलाई भेटघाट गर्ने र आतिथ्यता समेत प्रदान गरिन्थ्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा आफू शाही अतिथि भएर रत्न मन्दिरमा पाँच/सात दिन बसेको कुरा उल्लेख छ। दक्षिण भारतबाट बेतका पलङ्ग, कुर्सी र ड्रेसिङ टेबलहरू आएको थियो भनी आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरिएको छ।

    वीरेन्द्र राजा भएपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भ्रमणका अवसरमा यो दरबार र रत्न मन्दिरका नाममा रहेको पर्याप्त जग्गालाई सचिवालयहरू स्थापनामा बराबर प्रयोग गरिन्थ्यो।

    रत्न मन्दिर खुला गरिए पर्यटकहरूको पोखरा बसाइ अवधि लम्ब्याउन सघाउ पुग्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको विश्वास छ। बिदा गरिएको नेपालका राजाको हिउँदे दरबारका रूपमा प्रयोग गरिएका सामान जस्ताको तस्तै हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी सबैका लागि रुचिको विषय हुनसक्छ।

    सङ्ग्राहलयको माग

    टिकट काटेर हेर्ने गरी रत्न मन्दिर खुला गरिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य बासु त्रिपाठीको सुझाव छ।सार्वजनिक स्वामित्वको सम्पत्ति कम्पनी वा व्यक्तिलाई किमार्थ दिन नहुने उनको तर्क छ।

    रत्न मन्दिरलाई सङ्ग्रहालय र सुन्दर पार्कका रूपमा विकास गर्न सकिने अर्का पर्यटन व्यवसायी लक्की कार्कीको मत छ।

    पोखरा बैदामका ८४ वर्षीय होमबहादुर लामिछाने रत्न मन्दिरलाई त्यत्तिकै बन्द गरेर राख्न नहुने बरु राज्यले त्यसको हेरचाह गरेर देशका निम्ति आय हुने काम गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।

    दरबारका पूर्वकर्मचारी समेत रहेका उनी ताल र हिमाल देखिने यो ठाउँमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ आएर बसेकी तर हिमाल बादलले ढाकेका कारण हिमाल देख्न नपाई मन सानो पारेर फर्केको स्मरण गर्छन्।

    बैदाम निवासी मेशबहादुर भट्टराई रत्न मन्दिर निर्माण भएको जग्गा आफ्ना बुवा, दाजुभाइ र छिमेकीसँग राजा महेन्द्रले किनेको बताउँछन्। पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण यस ठाउँलाई अवलोकनका लागि खुला गरेर उपयोगमा ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

    रत्न मन्दिर खुला गर्ने योजना किन रोकियो?

    दुइ वर्षअघि रत्न मन्दिर सर्वसाधारण र पर्यटकका लागि शुल्क लिएर खुला गर्ने तयारी भएको जानकारी नै दिइएको थियो। नेपाल ट्रस्ट सम्पत्ति अवलोकन तथा खर्चसम्बन्धी विनियमावली २०७३ तयार गरेर विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई रु ५०, स्वदेशीलाई रु १०० र विदेशीलाई रु १००० शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। पछि के कारणले खुल्न नसकेको हो जानकारी नै दिइएन।

    नेपाल ट्रस्टका इन्जिनियर श्रीकान्त भट्टराई रत्न मन्दिर खोल्नुअघि पूर्वतयारीका काम गर्नुपर्ने र त्यतिबेला माग गरिएको रु ५ करोड प्राप्त हुन नसक्नु यस पछाडिका कारण हुन सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले पनि रत्न मन्दिर भरतपुरको दियालो बङ्गला लगायतका ट्रस्टको सम्पत्तिको आवश्यक मर्मत सम्भारका लागि रु १७ करोड माग गरिएको छ।

    कति छ नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति?

    नेपाल ट्रस्टको कार्यालय दरबारमार्गले प्रकाशित गरेको सम्पत्ति विवरण अभिलेख २०७३ अनुसार ट्रस्टको नाममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा करिब २१ हजार ५०० रोपनी जग्गा छ। ट्रस्टका एक कर्मचारीका अनुसार हाल नगद करिब रु ७० करोड छ। यस बाहेक नबिल ब्याङ्क, होटल अन्नपूर्ण, नेपाल औद्योगिक विकास निगमको दशौँ हजार कित्ता शेयर पनि छ।

    ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्दै गुरुयोजना बनाएर आयआर्जनमा लगाइनुपर्ने र सम्पत्ति निष्क्रिय राख्न नहुने जनधारणा छ। नत्र सेनाको पहरामा राखिएको रत्न मन्दिर विना प्रयोजन राखिने कार्यलाई राजतन्त्रको पुनरागमनको प्रतीक्षा गरिएको त होइन भन्ने जनसाधारणको टिप्पणीलाई नै बल पुर्‍याउनेछ। साभार : बीबीसी नेपाली सेवा    तस्विर: रत्न मन्दिर / कृष्ण मणि बराल

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन