• TravelBizNews > समाचार > मुख्य समाचार > विभिन्न ३३ प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाद्वारा पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्नजीवन दिन १० माग अविलम्व पूरा गर्न सरकारसंग आग्रह

    विभिन्न ३३ प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाद्वारा पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्नजीवन दिन १० माग अविलम्व पूरा गर्न सरकारसंग आग्रह

    फ्रेवुअरी 22, 2021
    मुख्य समाचार
    ,
    विभिन्न ३३ प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाद्वारा पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्नजीवन दिन १० माग अविलम्व पूरा गर्न सरकारसंग आग्रह

    ट्राभल बिज न्यूज –

    काठमाडौँ – देशको पर्यटन व्यवसायमा सलग्न विभिन्न प्रतिनिधिमूलक ३३ संघ संस्थाका प्रमुखहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्नजीवन दिन कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पुरा मात्रा लगाई नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सहज र निर्बाध रुपमा घुम्न दिनुपर्ने , ७२ घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिएर आउने विदेशी पर्यटकहरुका हकमा सात दिनसम्म अनिवार्य क्वारेण्टाइनमा बस्नपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने , अनलाइन र अराइभल भिसा तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरुबाट भिसाको ब्यवस्था पूर्ववत् रुपले गराउनुपर्ने सहित १० माग अविलम्व पुरा गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् /

    ती संस्थाहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिड जाँच मेशिन राख्नुपर्ने , हालसम्म खुल्न बाँकी रहेका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरु यथाशीघ्र खोल्न पहल गर्नुपर्ने , कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पर्यटन ब्यवसायी र पर्यटन श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने , नेपाल र चीनबीचको सीमा नाकाहरु यथाशीघ्र खोल्न पहल गर्नुपर्ने , नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरुले कम्पनीबाट अनिवार्य गाइड तथा पदयात्रा सहयोगी लिएर मात्र नेपाल भ्रमण गर्न गराउन पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने , नेपाल–भारत र नेपाल-चीन सीमानाहरुबाट भित्रिने पर्यटकहरुलाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन गर्नुपर्ने तथा कम्तिमा ५००० हजार अमेरिकी डलर बराबरको कोरोना बिमा हटाउनुपर्ने माग अघि सरेका छन् /

    ती छाता संघ–संस्थाहरुका तर्फबाट आज आयोजित कार्यक्रममा ती संस्थाका प्रमुखहरुले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण नेपालको पर्वतीय पर्यटनसहित समग्र पर्यटन उद्योग नै धराशयी भएको , यस महामारीका कारण पर्यटन ब्यवसायीहरुलाई परेको समस्याहरु बारम्बार नेपाल सरकार र सरकारका विभिन्न निकायहरुमा लिखित र मौखिक रुपमा राखी सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दै आइरहेको स्मरण गराउदै पर्यटन ब्यवसायीहरुलाई परेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गरी थला परेको पर्यटन व्यव सायलाई पुर्नजीवन दिनेतर्फ नेपाल सरकार अझै पनि गम्भिर नबनेको बताएका छन् /

    यस्तै ट्रेकिङ्ग एजेन्सिसज एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदी ,नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष अच्युत गुरागाँइ , होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणा , नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तविर लामा , हिमालयन उद्वार संघका अध्यक्ष हरि धरेल ,सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटर्स नेपाल (सोटो नेपाल) का अध्यक्ष मधुसुदन उपाध्याय, नेपाल एशोसिएशन अफ टुर अपरेटर्स (नाटो) का अध्यक्ष अशोक पोख्रेल , नेपाल एशोसिएशन अफ राफ्टिङ एजेन्सिजका अध्यक्ष गंगा प्रसाद नेपाल, नेपाल टुरिस्ट भेहिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष रामहरि तिमिल्सिना, गाउँ पर्यटन प्र वर्धन मन्चका अध्यक्ष ध्रुव सिंखडा , एक्सपीडिशन अपेरेटर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुली, रेस्टुरा एन्ड बार एसोसिसन अफ नेपालका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी , नेपाल क्यानोनिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर लामा, एयरलाईन्स अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेश्वर थापा ,क्लाइमेट अलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटिजका अध्यक्षआङ छिरिङ शेर्पा तथा टुरिष्ट बस एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर शर्मा लगायतले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी धरासायी बनेको पर्यटन उद्योगलाई तत्काल पुनर्जीवन दिन सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ /

    यस्तै टान पोखराका अध्यक्ष सुशील पौडेलले उल्लेखित माग तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने तथा गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको “ब्यवसायी जीवन रक्षा कोष ” को उद्देश्यलाई व्यवहारमा परिणत गर्न पर्यटनको अति प्रभावित पदयात्रा व्यबसाय लाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ /
    तस्विर : नेपाल पर्यटन बोर्ड

    फागुन १० , २०७७

    Other News

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन