• विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण ,नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल हुने

    विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल  भ्रमण ,नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल हुने

    काठमाडौं, भदौ २० – चीनबाट चार वर्षपछि उच्च राजनीतिक तहमा आगामी साता हुन लागेको नेपालको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ गति र उचाइ चुम्ने विश्वास गरिएको छ।

    चीनको राज्य परिषद्का सदस्य एवं विदेशमन्त्री वाङ यीको यही भदौ २२ देखि २४ गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमणले दुई देशबीचको शताब्दीऔँ पुरानो जनस्तरको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा मात्र गरिएको छैन समस्यारहित नेपाल–चीन सम्बन्ध नेपालको समृद्धिको यात्राको भरपर्दो साझेदार बन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

    चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा मर्यादाक्रममा उपप्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको ओहोदामा रहेका विदेशमन्त्री वाङको यो भ्रमणलाई नेपालसँगको सम्बन्धलाई बेइजिङले अतिउच्च महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ।

    पन्ध्र सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विशेष विमानबाट आइतबार अपराह्न काठमाडौँ आइपुग्ने विदेशमन्त्री वाङले तीन दिवसीय नेपाल बसाईका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बेग्लाबेग्लै भेटेर द्विदेशीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा विचारविमर्श गरर्नेछन्।

    आफ्ना समक्षी प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालका विकासका प्राथमिकता तथा चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भएका परियोजना’bout जानकारी लिनेछन्। साथै भावी दिनमा नेपाल–चीन सहकार्यात्मक सम्बन्धलाई उदाहरणीय तुल्याउने मार्गचित्रको खाका तयार गर्न वार्तालाई उपयोग गर्नेछन्। पेशेवर कूटनीतिज्ञ वाङ नेपालका पुराना मित्र मात्र हैनन् यहाँका विकासका आकाक्षाका जानकार पनि छन्।

    वर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अवधारणा साकार गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न चीनले निरन्तर सहायता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सन्दर्भमा उच्च राजनीतिक तहमा चीनबाट भएको यो भ्रमणले दुवै देशको हित र साझा भविष्यका लागि सहकार्य र साझेदारीलाई बढावा दिनेमा ढुक्क छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महत नेपालको प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मानेर चीनसँग विकास सहायता लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने उपायको खोजी र त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि भ्रमणका बेला उपयोग गर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ।

    बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को दोस्रो बैठकले छनोट गरेका ६४ परियोजनामध्ये ‘इकोनोमिक कोरिडोर एवं कनेक्टिभिटी’ परियोजनामा नेपाललाई समेटिएको छ। त्यसमा ‘नेपाल–चीन ट्रान्स–हिमालयन मल्टी डायमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत नेपाल–चीन क्रस बोर्ड रेल्वे पनि सामेल छ। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बिआरआईमार्फत अझ निकट भएको छ।

    चीन र नेपालबीच हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न भएको समझदारीबाट रेलमार्ग निर्माणका साथै परस्परमा सम्पर्क विस्तार र दुई देशबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापार विविधीकरणमा सहयोग हुनका साथै त्यसले नेपालको व्यापार वृद्धिमा त्यसले योगदान पुग्नेछ।

    नेपालमा सर्वाधिक विदेशी लगानी गर्ने मुलुक चीन भएको र दोस्रो ठूलो व्यापारको साझेदार चीनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, वसन्तपुरको नौतले दरबार, दरबार हाइस्कूल, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद केन्द्रको पुनःनिर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मर्मतसम्भार, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, माथिल्लो त्रिशूली तीन–ए ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सुरुङ निर्माणमा सघाइरहेको छ।

    विदेशमन्त्री वाङको यो भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको निकट भविष्यमा हुने नेपाल भ्रमणको तयारीका रुपमा पनि लिइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसै वर्ष गरेको चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति गरेको आमन्त्रणको राष्ट्रपति सीले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए।

    ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमा नेपाल र चीन जोडिएसँगै अब हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनाहरुका साथै रेल्वे सञ्जाल विस्तारमा चीनले योगदान गर्नेमा नेपाली विश्वस्त छन् भने बिआरआईसँग जोडिएकाले भूपरिवेष्ठित नेपालको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र विश्व बजारमा अर्थतन्त्रलाई एकीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो टेवा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।

    नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चीनको सदैव समर्थन रहेको छ भने एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता छ। नेपालले बेइजिङको संवेदनशीलतालाई राम्ररी बुझेको छ र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको छ। सोमबार हुने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पाटा र पक्षमा गहन छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागी बताउँछन्।

    वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षाका साथै पारस्परिकहित र चासोका सबै विषयमा विचार विमर्श हुनेछ। आफ्ना चिनियाँ समकक्षी र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (सिआइसिडीए) का उपाध्यक्षलगायत वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारी वार्तामा सहभागी हुनेछन्।- रासस

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन