कोरोना भाइरस: नेपालसहित विश्वभरि असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर सबभन्दा ठूलो मारमा
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति नेपालभरि ‘लकडाउन’ गरिएको डेढ महिना नपुग्दै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदाका कहालीलाग्दा आँकडाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
देशको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा गरेको भन्दा झन्डै पाँच प्रतिशतले घट्ने सरकारले अनुमान गरेको छ भने रोजगारी र जीविकामा परेको क्षति अभूतपूर्व हुने देखिन्छ।
यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस वा मे दिवसको सँघारमा नेपालसहित विश्वभरिका मजदुरहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थामा परेका छन्।
नेपालमा रोजगारीमा कति क्षति होला?
मजदुरहरूको एउटा प्रमुख सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म कोरोनाभाइरस महामारीकै कारण कतिले रोजगारी गुमाइसके भन्ने यकिन आँकडा उपलब्ध छैन।
“तर यो सङ्ख्या लाखौँमा छ। पर्यटन उद्योगमा मात्रै ११ लाख मजदुर जोडिएका थिए। उनीहरूको रोजगारी आगामी ६-१२ महिनासम्म पनि गुम्न सक्ने देखिन्छ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।
उनका अनुसार नेपालमा सबै क्षेत्रमा गरि कम्तीमा ८० लाख मानिस रोजगारीमा लागेका छन्। तीमध्ये कैयौँको काम धरापमा परेको छ।
संसारमा रोजगारीमा परेको असरले पनि नेपालमा कति धेरै असर पर्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)का अनुसार विश्वका सवा तीन अर्ब जनशक्तिमध्ये करिब आधा मजदुरको जीविकाको माध्यममा नोक्सानी पुग्न सक्छ।
यो हिसाबबाट हेर्दा नेपालमा पनि दशौँ लाख मानिसको रोजीरोटीमा कालो बादल मडारिएको जानकारहरू बताउँछन्।
सबभन्दा धेरै मारमा को?
मजदुरहरूमध्ये पनि असङ्गठित वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी, निर्माण क्षेत्रका श्रमिक तथा साना व्यापारमा समाहित कामदारहरू सबैभन्दा धेरै मर्कामा पर्ने देखिएको छ।
आइएलओको आँकडा अनुसार विश्वका डेढ अर्बभन्दा धेरै त्यस्ता मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको छ।
कुनै वैकल्पिक आम्दानीको अभावमा यी मजदुर र तिनका परिवारका जीविका सङ्कटमा पर्नेछ।
नेपालमा पनि लाखौँ मानिस असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छन्।
यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्ता मजदुरका निम्ति राहतको चाँजोपाँजो मिलाउन स्थानीय तहलाई भनेको छ।
साथै, सकेसम्म त्यस्ता श्रमिकलाई सरकारी काममा लगाएर राहतस्वरूप पैसा र खाद्यान्न दिएर सहयोग गरिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन्।
“त्यस्ता कामविहीन भएका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा स्थानीय वा प्रदेश वा सङ्घीय सरकारको कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा लगाउने र त्यसवापत दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्नको रूपमा उपलब्ध गराउने (निर्णय भएको छ),” अर्थमन्त्रीले भने।
असङ्गठित क्षेत्रका अतिरिक्त पर्यटन एवं यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरूपनि ठूलै जोखिममा परेका छन्।
उनीहरूको ’boutमा सरकारको स्पष्ट राहत धारणा आइसकेको छैन।
तर शुक्रवार मे दिवसको उपलक्ष्यमा प्रसारित आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैलाई भोकै पर्न नदिने बताएका थिए।
“घरमूलीले अनिकालमा पनि परिवारलाई भोकै राख्दैन। रुखोसुखो भरणपोषणको जोगावट गर्छ र व्यवहार चलाउँछ। यो प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म जोगावट गर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।
उनले अब सरकारको सबै प्रयास ‘स्वस्थ र सीपयुक्त नागरिक, मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षा’मा केन्द्रित हुने बताए।
जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठको अनुमानमा विदेशमा रहेका ४०-४५ लाख नेपालीमध्ये लकडाउन खुल्नासाथ १०-१२ लाख मानिस स्वदेश फर्कन थाल्नेछन्।
“अब त सरकारले तिनलाई पनि यहाँ कसरी काममा लगाउने भन्ने ’bout विशेष कार्यक्रम तथा स्वरोजगारका अवसर’bout सोच्नुपर्नेछ,” उनले भने।
नेपालमा को, कहाँ, अनि कस्तो प्रकारको काममा रहेको भन्ने स्पष्ट विवरणको अभाव अहिले खट्किएको पनि उनले बताए।
“यदि स्पष्ट थाहा हुँदो हो त सरकारले मारमा परेकाहरूलाई सीधै नगद सहायता गर्न सक्ने थियो। अनि, यो समस्याले एउटा पाठ के पनि सिकाएको छ भने सबै मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र ल्याउनैपर्छ।” – बीबीसी न्यूज नेपाली
वैशाख १९, २०७७ तस्वीर -रासस
