कोरोना भाइरसको असरबाट पर्यटन क्षेत्र जोगाउन २० अर्बको राहत प्याकेज कार्यक्रम माग
ट्राभल बिज न्युज —
काठमाडौं – नेपाल पर्यटन बोर्डले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरबाट पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिकको पेशागत सुरक्षा लागि रु. २० अर्बको राहत प्याकेजको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
बोर्डले कोविद-१९ को गम्भीर असरबाट पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन तत्काल के–कस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।
उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनमा ३ प्रकारका उपायहरुमा – पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारी एवं श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने र पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने केही नीतिगत सुधारहरू समेटिएका छन् ।
सवैभन्दा पहिलो उपायका रुपमा यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन (कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेशागत सुरक्षा का लागि रु. २० अर्बको राहत प्याकेजको कार्यक्रम समेटिएको छ । यस अन्तर्गत सो राहत प्राप्त गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्ने,अन्तिम ३ महिनाको तलव बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षा कोष मध्ये कुनैपनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बिषय समेटिएको छ ।
यो प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरको जीविकोपार्जनमा सघाई उनीहरुको पलायनलाई रोक्न सकिने , पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कने बित्तिकै उनीहरुलाई काममा लगाउन सकिने र पर्यटन क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव नहुने बोर्डको विश्वास छ ।
पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने दोश्रो कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको व्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भए तापनि पर्यटन व्यवसायीहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी थप ब्याज घटाउनुपर्ने ,व्यवसायीहरुले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि पुनर्तालिकीकरण गरी ३ बर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पूँजीकरणका लागि १ बर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप रु २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत महशुल भुक्तानीमा छुट र बिद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने सुझाव छन् ।
त्यसैगरी हालको अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने बिषयसमेत बोर्डले सिफारिस गरेको छ । यस अन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्नका निमित्त निश्चित रकम र अवधि सहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुट सहितको वा अन्य उपायवाट समेत पर्यटन विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
बोर्डले विभिन्न रोजगारीमा रहेका लाखौं व्यक्ति यस व्यवस्था अन्तर्गत स्वदेश भ्रमणमा गएमा उक्त भ्रमणबाट करिब रु ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ ।
त्यसैगरी व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बिषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत सम्बोधन गर्नु पर्ने तथा कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि ६ महिना थप्न समेत सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
२०७७ जेष्ठ ४
