• कोभिड – १९ को महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थानका लागि तत्काल कदम चाल्न माग

    कोभिड – १९ को महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थानका लागि तत्काल कदम चाल्न माग

    ट्राभल बिज न्यूज —–

    काठमाडौँ – पर्यटनसँग सम्बद्ध प्रमुख संघ संस्थाहरुले देशभरी पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा अग्रपंक्तिमा रही खटिएका पर्यटन सेवा प्रदायक व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीहरु एवम् सरोकारवालाहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र हुनुपर्ने तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई कोभिडका विरुद्ध खोप उपलब्ध गराई विश्व पर्यटन क्षेत्रमा विश्वसनीय वातावरणको लागि पहल गर्दै सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरु खुल्ला गर्नु पर्ने माग अघि सारेका छन् /

    कोभिडविरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकहरुलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य प्रवेश बिन्दुहरुमा पीसीआर टेष्टको व्यवस्था गरी पोजिटिभले मात्र क्वारेन्टिन बस्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग पनि संघ संस्थाहरुले गरेका छन् /

    एउटा पर्यटकको आगमनले फरक–फरक दक्षता र क्षेत्रका १२ जना जनशक्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने यथार्थता विद्यमान भएतापनि सरकारद्वारा पर्यटन क्षेत्रलाई साँघुरो दायरा भित्र लिनु अति कम प्राथमिकताको उद्योगको रुपमा हेरिनु र पर्यटन सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले पर्यटन क्षेत्रको हक–हित र दीगो विकासका लागि उठाइएका माग एवम् सुझावहरु पटक–पटक यथोचित सम्बोधन नहुनु दुर्भाग्य एवम् विडम्बनाको बिषय बनेको छ , विज्ञप्तिमा उल्लेख छ /

    पर्यटन क्षेत्र पुनःसुचारु तथा पुनरुत्थानका लागि तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने मागहरुमा आर्थिक बर्ष २०७८/ ७९ का बजेटमा घोषणा गरिएका पर्यटनसंग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्ने , नेपालको सबै स्रोत बजारहरुमा भिसा जारी गर्ने निकायहरु नरहेकाले पर्यटकहरुको यात्रा सहजीकरण र नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नका लागि अनलाईन भिसा (ई–भिजा) सेवा प्रणाली मार्फत सहजरुपमा “भिसा अन–अराइभल” व्यवस्था लागु गर्नुका साथै फ्रि भिसाको कायांन्वय न अबिलम्ब शुरु गरी पर्यटकीय सेवा प्रदायक होटल एजेन्टहरु मार्फत मात्रै भ्रमण गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने , स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी तालिम तथा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने , सीसीएमसीमा पर्यटन सम्बद्ध मूख्य छाता–संगठनका अध्यक्षहरुमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने समेत छन् /

    यस्तै पर्यटक सवारी सम्बन्धमा तुरुन्तै जारी हुन लागेको इम्ब्रोस्ट नम्बर प्लेट पर्यटक सवारीसाधनमा हाल भइरहेको हरियो प्लेट जस्तै छुट्टै किसिमको पहिचान हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने , पर्यटक सवारीहरु सहज रुपमा मुलुकका विभिन्न प्रदेशहरुमा विना रोकटोक थप आर्थिक भार विना झण्झटरहित आवागमन गर्न पाउनु पर्ने , ट्रेकिङ्ग, टुर, राफ्टिंग लगायत अन्य साहसिक कम्पनीहरुको निम्नतम अधिकृत पुजी २५ लाख बराबरको बिना धितो शुन्य प्रतिसत ब्याज दरमा ऋणको ब्यवस्था गर्ने र यस्तो ऋणको अधिकतम अवधि ५ बर्ष कायम गर्ने माग पनि छ /

    कोभिड–१९ का कारणले पर्यटन यातायात संचालन नभएको अवस्थामा सवारी कर पूर्ण रुपले छुट गर्नुका साथै आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ को जरिवाना पूर्ण छुट गर्नु पर्ने , पर्यटकीय यातायात व्यवसायीहरुको लागि ३% मा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै सवारी साधन जांचपास तथा प्रदुषण परिक्षण शीर्षकमा लाग्ने कर तथा जरिवाना एक बर्षको लागि सतप्रतिशत मिनाहा गर्नु पर्ने , सवारी साधन संचालन नरहेको अवधिलाई शुन्य समय गणना गरी सवारी साधनको विमा वापतको रकमलाई कम्तिमा १ बर्षको लागि मिनाहा गर्नु पर्ने माग पनि गरिएको छ /

    कोभिड – १९ को महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थानका लागि कदम चाल्नुपर्ने माग राख्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरुमा – नेपाल एसोसियसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स , होटल संघ नेपाल , ट्रेकिंग एजेन्सिज एसोसियसन नेपाल , नेपाल पर्वतारोहण संघ , नेपाल एसोसियसन अफ राफ्टिंग एजेन्सिज , नेपाल एसोसियसन अफ टूर अपरेटर्स , टुरिस्ट बस एसोसियसन नेपाल , सोसाईटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स , हिमालय उद्धार संघ , एक्सपीडिसन अपरेटर्स एसोसियसन नेपाल , नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ तथा पाटा नेपाल च्याप्टर छन् /

    साउन २६ , २०७८

    तस्विर : ट्राभल बिज न्यूज

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन

      Lonely Planet’s Best in Travel

      Lonely Planet's Best in Travel celebrates 30 incredible destinations for 2025. #12 The Terai Nepal's Terai region may not be as well-known as the Himalayas or Kathmandu, but these southern lowlands offer as many extraordinary experiences. See one-horned rhinos, saved from extinction, at Chitwan National Park or visit the Maya Devi temple in Lumbini, where the Buddha was born around 563 BCE.