• पर्यटकीय सम्पदाले समृद्ध प्रदेश – ४

    पर्यटकीय सम्पदाले समृद्ध प्रदेश – ४

    रमेश तिवारी  ——

    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपाल २०७२ अशोज ३ गते नयाँ संबिधान लागू गरी नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक बिशेषतायुक्त राष्ट्र नेपालले हालका बर्षहरुमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको संकल्प गरेपनि देश अल्पबिकसित राष्ट्रहरुको पंक्तिबाट माथि उठन सकेको छैन् । एशियाका दुई उदाउँदा आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरु भारत र चीनको बिचमा अवस्थित नेपाल राजनीतिक स्थिरताको अभावमा आर्थिक बिकासको दृष्टिले अत्यन्त पछाडि परेको छ ।

    राज्य व्यवस्थामा सुशासनको अभाव, संस्कृतिको रुपमा झांगिएको भ्रष्टाचार, अराजकता, लाखौं युवा जनशक्तिको बिदेश पलायन, बढ्दो वेरोजगारी, बिदेशी सहयोग र अनुदानमा आधारित अर्थतन्त्र समेत कतिपय कारणले देश आक्रान्त छ । फलस्वरुप अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र जस्तै राष्ट्रको आर्थिक काँचुली फेर्न टेवा पु¥याउने पर्यटन उद्योग कछुवा गतिबाट माथि उठन सकेको छैन ।

    बिश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, संसारका आठ हजार मिटर भन्दा उच्च १४ हिमश्रृंखलामध्ये आठ हिमश्रृंखलाले युक्त, शान्तिका अग्रदूत गौतमवुद्धको जन्मस्थल, अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य नेपालले अपेक्षा अनुरुप पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन ।  नेपाल सन १९५० दशकको शुरुमा बिदेशीहरुका लागि खुला गरिएकोमा दशक बित्दा पनि वर्षेनि छ लाख पर्यटकहरुलाई मात्र आतिथ्य प्रदान गर्न सक्नु बिडम्वनाको बिषय वनेको छ ।

    नेपालको छिमेकी राष्ट्रमध्ये चीनले सन २०१६ मा १३ करोड ७० लाख पर्यटक र अर्को छिमेकी भारतले ८० लाख पर्यटक स्वागत गर्ने सफलता हासिल गरेका सन्दर्भमा सन २०१५ मा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक संख्या ५३८९७० मात्र रहनुवाट प्रष्ट हुन्छ – हामी बिश्व पर्यटन मानचित्रमा कहाँ छौं ? बिनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दिको अघिल्लो वर्ष सन २०१४ मा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक संख्या ७९०,११८ थियो । एशियाका अधिकांश राष्ट्रहरु पर्यटन क्षेत्रमा कङ्गारु जस्तो फड्को मार्न सफल रहेकोमा बिश्वकै अनुपम राष्ट्र नेपालमा प्रत्येक वर्ष आठ लाख भन्दा बढि पर्यटक स्वागत गर्न नसकिनुको अध्ययन र बिश्लेषण गरी तदनुरुपको कार्यनीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

    मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरण हुनुका साथै राजकीय शक्तिको पुनर्संरचना गरिए अनुरुप क्षेत्रफलको दृष्टिले सानो नेपाललाई सात प्रदेशमा बिभाजन गरिएको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा रहेका बिभिन्न जिल्लाहरुलाई समेटिएको यी प्रदेशहरुका आ–आप्mनै बिशेषताहरु छन् । सवै प्रदेश पर्यटकीय सम्पदाका दृष्टिले अत्यन्त सुन्दर र समृद्ध मानिदैं आएको छ । यस आलेखमा पर्यटकीय दृष्टिले चर्चा गर्न खोजिएको प्रदेश ४ का ११ जिल्लाहरु – गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की,  मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व) पर्दछन् ।

    नवलपरासी जिल्लाको केही भाग छाडेर हेर्दा हालको गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका जिल्लाहरु समेटिएको प्रदेश ४ आर्थिक–सामाजिक बिकासको सन्दर्भमा अन्य केही प्रदेशको तुलनामा अगाडि नै देखापर्दछ । देशको कुल क्षेत्रफलको १४ प्रतिशत भूभाग अर्थात २१,१०२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस प्रदेशको जनसंख्यामध्ये ४१.९६ प्रतिशत जनजाति, ३७.६४ प्रतिशत वाहुन क्षेत्री, १८.१९ प्रतिशत पहाडे दलित, ०.७४ प्रतिशत मुसलमान, ०.४६ प्रतिशत मधेसी जनजाति, ०.१५ प्रतिशत मधेसी दलित र बाँकी ०.५७ प्रतिशत अन्य पर्दछन् । बिश्वप्रसिद्ध हिमाली श्रृंखला, सुन्दर तालहरु, सडक सञ्जाल तथा जलबिद्युत आयोजनाका भण्डारका रुपमा सुपरिचित छ – यो प्रदेश ।

    नेपाललाई हिमाली श्रृंखलाको देशको रुपमा बिश्वसामु चिनाउने पर्वतारोहण क्षेत्रको औपचारिक शुभारम्भ यही प्रदेशका हिमालबाट भएको थियो । फ्रान्सको आरोहण दलका पर्वतारोही मौरुपमा रस हर्जोग तथा लुई लाचेनलले सन १९५० को जुन ३ मा अन्नपुर्ण प्रथम (२६,२०० फिट) को सफल आरोहण गरी कीर्तिमान स्थापित गरेका थिए भने त्यसको तीन वर्ष पछि सन १९५३ को मे २९ मा तेञ्जिंग नोर्गे शेर्पा तथा न्यूजिल्याण्डका एडमण्ड हिलारीले ८८४८ मिटर सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहण गरेका थिए ।

    बिश्वको सवैभन्दा उच्च आठौं हिमाल मनास्लु हिमाल (गोरखा जिल्ला÷८११५ मिटर उच्च) सन १९५६ को मे ९ मा जापानका पर्वतारोही  तोसिओ इमानिसी तथा ग्याल्जेन नोर्वुले पहिलो पटक सफल आरोहण गरेका थिए । त्यस पछिका ६ दशकमा मनास्लु क्षेत्र बिश्वका पर्वतारोही तथा पदयात्रीहरुको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ ।

    अन्नपुर्ण, धौलागिरी र मनास्लुका अतिरिक्त सातहजार मिटर भन्दा माथिका ११ वटा हिमश्रृंखला र ६९९३ मिटर उच्च माछापुच्छ्र्रे हिमालले समृद्ध यो प्रदेशले बर्षेनि सयौंको संख्यामा पर्वतारोहीलाई मोहनी लगाएको जगजाहेर छ ।

    अधिकांश हिमाली र पहाडी भूभागलाई समेटेको यो प्रदेश बिश्वव्यापी रुपमा पदयात्रा (ट्रेकिङ्ग) को एक प्रमुख गन्तव्य रहदै आएको छ । पृथ्वी राजमार्गको डुम्रे हुँदै बेशिशहर तथा मनाङ्गको पदयात्रा, मनाङ्ग हुँदै अन्नपुर्ण क्षेत्रको रोमाञ्चक पदयात्रा होस वा मनास्लु र अन्य हिमाली भेगका पदयात्रा आआप्mनै बिशिष्ट महत्व राख्दछन् । कास्की, म्याग्दी, मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग र लममुङ जिल्लाका बिभिन्न ५७ गाऊँ बिकास समिति भएर गरिने अन्नपुर्ण क्षेत्रको पदयात्रा मार्गमा साना ठूला समेत ६ हजार होटलहरु मात्र छैनन्, प्रत्येक बर्ष बिश्वका बिभिन्न राष्ट्रका करिव एक लाख तीस हजार पदयात्रीले अन्नपुर्ण क्षेत्रको पदयात्रा गर्ने भएकोले यसवाट त्यस क्षेत्रको सामाजिक–अर्थिक बिकास र गरिवी निवारणमा सहयोग पुगेको छ ।

    पदयात्राको प्रसङ्गमा धौलागिरी हिमाल तथा त्यस क्षेत्रका पदयात्रा मार्गको प्राकृतिक सौन्दर्यले असंख्य बिदेशी पर्यटकहरुको मन छोएको छ । हिमाली दृष्यावलोकन, पर्यापर्यटन, गुरुङ्ग समुदायको बसोवास रहेको स्थलको योजनावद्ध प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न सकिए पर्यटक आगमनको दृष्टिले यो प्रदेश अन्य क्षेत्रको तुलनामा फड्को मार्न सक्ने स्पष्ट छ । तनहुँ जिल्लामा बिद्यमान पदयात्रा मार्ग र नयाँ बिकसित पदयात्रा मार्ग, लमजुङका ग्रामिण वस्ति, मनाङ्गका पदयात्रा मार्ग, म्याग्दीको तातोपानी, मुस्ताङ्ग क्षेत्रका पदयात्रा, अन्नपुर्ण क्षेत्रका घान्द्रुक, लान्द्रुक, पुनहिल र अन्नपुर्ण आधार शिविर लगायतमा रहेका पदयात्रा मार्गमा परिवर्तित आवश्यकता अनुसार पुर्वाधार बिकास गर्नेतर्फ स्थानीय निकाय र केन्द्रीय स्तरमा सोचिनु आवश्यक छ, ताकि प्रदेशका यी क्षेत्र बिश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यको सूचीमा पर्न सकुन् ।

    पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको यो प्रदेश प्राकृतिक जस्तै सांस्कृतिक सम्पदाले पनि अत्यन्त समृद्ध रहिआएको छ । प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरु मुक्तिनाथ, मनकामना, बिन्ध्यवासिनी, देवघाट त्रिवेणीधाम, दामोदर कुण्ड, दूधपोखरी, छाव्दी वराह लगायतका अनेकन धार्मिक स्थलहरुमा प्रत्येक वर्ष स्वदेशीका साथै मित्रराष्ट्र भारतवाट हजारौं पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । अन्नपुर्ण, धौलागिरी मनास्लु, र लाङटाङ हिमालका दृष्यावलोकन गर्न सकिने बन्दिपुर, आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल चुँदी रम्घा, घाँसीकुवा सहित ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका बिभिन्न कोटहरुले समृद्ध तनहूँ जिल्लाको अपार पर्यटकीय संभावनाको व्यापक सदुपयोग गर्न सकिएको छैन् । नेपालको दोश्रो प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पुग्न काठमाण्डौ – पोखरालाई जोडने दुई सय किलोमिटर पृथ्वी राजमार्गको ७२ किलोमिटर क्षेत्र राजमार्ग क्षेत्रमै पर्ने भएकोले त्यस भेगमा पर्यटन गतिबिधि तीव्र पार्न अध्ययन अनुसन्धान गरिनु अत्यावश्यक छ , प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा जस्तै ।

    उत्तरी भूभागमा माथिल्लो मुस्ताङ्ग हुँदै चीनको कोरला नाकादेखि दक्षिणमा नवलपरासी क्षेत्रवाट भारत जोडने यातायात सञ्जाल भएको प्रदेश ४ को तीव्र आधसनिकीकरणका संभावना रहेकोले पर्यटनका साथै जलविद्युतको बिकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । मनाङ्गदेखि मुग्लिङसम्म १५० किलोमिटर मार्गवाट वग्ने मस्याङ्गदी नदी, कालीगण्डकी तथा सेती, मादी लगायतका नदीवाट मात्र हजारौ मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने पृष्ठभूमिमा जलबिद्युतको अधिकतम  परिचालन गर्न सकिएमा समग्रमा यसवाट नेपालको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने सर्वबिदितै छ ।

    हिमाल पारीका जिल्ला मनाङ्ग र मुस्ताङ्गका प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटकीय स्थल, म्याग्दी जिल्लामा रहेको बिश्वकै सवैभन्दा गहिरो कालीगण्डकीको खोच, बिश्वकै अग्लो स्थानमा अवस्थित मनाङ्गको तिलिचो ताल, ५४१६ मिटर उचाईको मनाङ्गको थोराङपास, पोखराको फेवाताल तथा लेखनाथ नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सात तालहरु लगायतका पर्यटकीय आकर्षणहरु देश भीत्र र बाहिर प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएमा आगामी वर्षहरुमा त्यस क्षेत्रमा पर्यटक आगमनमा तीव्र बृद्धि हुन सक्नेछ ।

    पश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्रको पाँच जिल्ला – कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ्ग र मनाङ्गमा ७६२९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको तथा २०४९ सालमा स्थापित अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र विविध वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधताले पुर्ण रही आएको छ । बिश्वकै उत्कृष्ट मानिएका मध्ये अन्नपुर्ण पदमार्गमा गुरुङ्ग, थकाली सहित जनजातिका संस्कृति रहनसहन र भेषभुषाले बिदेशी पर्यटकहरुलाई लोभ्याउने गरेको छ ।

    पोखरा उपत्यकाका फेवाताल, महेन्द्रगुफा, चमेरो गुफा, डेभिज फल, बिश्वशान्ति स्तुपा र साराङ्गकोट क्षेत्र, पोखरामा संचालित प्याराग्लाइडिङ्ग, अल्ट्रालाइट जिपप्mलाई, स्काइडाइभिङ्ग जस्ता साहासिक  गतिविधिहरुले काठमाण्डौं पछि बढि पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्दै आएको छ । चीनको आर्थिक व्यवस्थापन र प्राबिधिक सहयोगमा निर्माणाधीन पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएपछि समष्टिमा क्षेत्रका जिल्लाहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा लाभान्वित हुने तथा नेपालको पर्यटन उद्योगले अर्को फड्को मार्ने निश्चित छ ।

    प्रदेशमा अवस्थित प्रायः सवै जिल्लाहरुमा ग्रामिण पर्यटनको अपार संभावना वोकेका जिल्लाहरु मानिन्छन् । लमजुङका घलेगाऊँ, भुजुङ, पसगाऊँ, रागिनासकोट, गाऊँशहर, काउलेपानी र दूधपोखरी समेत कतिपय क्षेत्रहरुमा घरवास (होमस्टे) को व्यवस्थापनमा क्रमिक सुधार गरिएकोले बिभिन्न गाऊँहरुमा आन्तरिक पर्यटकहरुको भ्रमण अभिरुचि बढ्दै गएको छ । घलेगाऊँ र काउलेपानी ग्रामीण क्षेत्रका घरवास (होमस्टे) पर्यटन व्यवस्थापन त दक्षिण एसियाका उत्कृष्ट कार्यक्रमको सूचिमा देखा परेको छ । तनहूँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ्ग लगायतका जिल्लाहरुमा पदयात्रा मार्गमा संचालित “टी हाउस”, “होमस्टे” कार्यक्रम कृषि–पर्यटनका गतिविधिले स्थानीय जनताको स्वरोजगारी, स्थानीय उत्पादनको वजार प्रवद्र्धन, जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार एवम गरिवी निवारणमा टेवा पुगेको यथार्थलाई बिर्षन मिल्दैन ।

    नयाँ संबिधानले संरचना गरेको प्रदेश – ४ मा उल्लेखित पर्यटन, जलबिद्युत तथा आर्थिक बिकासका  संभावनाहरुका अतिरिक्त त्यस क्षेत्रको रुपान्तरणमा आशावादी हुन सकिने थप आधारहरु सार्वजनिक भएका छन् । मुस्ताङ्ग पारी चीनको कोरलासम्म यातायात प्रणाली सुव्यवस्थित पारिएको सन्दर्भमा नेपाल र चीन दुवैले कोरलालाई पोखरासम्म जोडने अझै पर्साको ठोरीसम्म यातायात सम्पर्कले जोडने दिशामा  हालका अवधिमा चिन्तन  व्यापक पारेका छन् । म्याग्दीवाट मुस्ताङ्गसम्म सवारी साधन चलिसकेको स्थितिमा जोमसोमवाट कोरला जोडने सडक निर्माण गरिएमा पोखरा भ्रमणमा आउने पर्यटक उच्च हिमाली श्रृंखलाको अवलोकन गर्न मुक्तिनाथ, जोमसोम, कागवेनी, लोमान्थाङ हुँदै कोरलासम्म जाने मात्र होइन, द्विपक्षीय व्यापार बिस्तार भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सघाउ पुग्नेछ । नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि रसुवागढी – केरुङ्ग एवं मुस्ताङ्ग – कोरलालाई यातायात प्रणालीमा समाहित गर्नु अनिवार्य छ ।

    चीनले सन २०२० सम्म तिव्वतको सिगात्सेबाट केरुङ्गसम्म रेलसेवा बिस्तार गर्ने योजना तीव्र पारेको तथा चीनले नेपाली पक्षलाई केरुङ्गसम्म जोड्न वारम्वार आग्रह गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले रसुवगढीलाई  केरुङ्गसम्म जोड्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । नेपाल भित्र रेल्वे यातायात निर्माणमा चिनिया सरकारले सहयोग गर्ने सहमति जनाएको सन्दर्भमा हालै बिभिन्न चिनीया कम्पनीले रसवागढी – काठमाण्डौं पोखरा रेल्वे लाइनको संभाव्यता अध्ययन शुरु गरेका छन् । चिनीया कम्पनीहरुले रसुवगढी – काठमाण्डौ – पोखरा रेल्वे निर्माणमा लाग्ने अपार धनराशि आफै जुटाउने प्रस्ताव पेश गरेकोले त्यसको कार्यान्वयन तीव्र पार्न चिनिया पक्षलाई सहयोग गर्नु पर्दछ । काठमाण्डौ –पोखरा रेल्वे लाइन निर्माण भएमा तनहूँको आँवु खैरेनी, डुम्रे, दमौली लगायतका क्षेत्रहरु रेल्वे केन्द्रका रुपमा स्थापित गरिने चिनीया पक्षको प्रस्ताव छ ।

    प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा आशावादी हुने अर्को पक्ष छ – केही क्षेत्रहरुमा नयाँ सहरहरुको निर्माण । प्रदेशका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा नयाँ नगरपालिकाहरु थपिएका छन् भने १७४६ किलोमिटर लम्वाई रहेको मध्य पहाडी लोकमार्गका क्षेत्रमा नयाँ सहरहरु निर्माण गरिदैंछ । मध्य पहाडी लोकमार्ग छेउछाउमा १० नयाँ सहरको भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य शुरु गरिएको र त्यस मध्ये तनहूँको डुम्रेलाई नयाँ सहरको रुपमा बिकास गरिने तथा गोरखाको पालुङटारलाई “स्मार्ट सिटि” को रुपमा अघि वढाइने योजना भएकोले यी नयाँ सहरको निर्माणको फलतः ती क्षेत्रहरुमा पर्यटन बिकासका साथै आर्थिक–सामाजिक बिकासमा उल्लेख्य योगदान पुग्नेछ । यी योजनाहरुको कार्यान्वयन हुन सकेमा क्रमिक रुपमा युवाहरुको बिदेश पलायन क्रम र पहाडबाट तराई र सहरी क्षेत्रमा वसाइ सराई  क्रमिक रुपमा कम भई स्थानीय बिकास गति तीव्र हुनुमा सन्देह छैन् ।

    नेपालले यस वर्ष (वि.सं. २०७३) लाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य अनुरुप “घुमफिर वर्ष” का साथै सन २०१७ मा दशलाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ त्यस वर्षलाई “नेपाल भ्रमण वर्ष” को रुपमा मनाउने घोषणा गरीसकेको छ , तर यी गतिबिधि राष्ट्रिय योजना आयोगका आवधिक योजना जस्तै कागजी योजनामा सीमित छन् । यी योजनाहरुको सन्देशले आम जनाताको मन छुन सकेको छैन् ।

    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना अनुरुप नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत रहने तथा स्थानीय तह अन्तर्गत गाऊँपालिका, नगरपालिका, र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस परिवेशमा पर्यटकीय सम्पदाले समृद्ध प्रदेश – ४ का संभाव्य सवै क्षेत्रलाई पर्यटक आगमनका दृष्टिले उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा बिकास बिस्तार गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको राजनीतिक प्रतिवद्धताका साथै ठोस योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपेक्षित छ ।

    तस्विर : माछापुछ्रे , पोखरा / नेपाल ट्रावेल बिजन्यूज

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन

      Lonely Planet’s Best in Travel

      Lonely Planet's Best in Travel celebrates 30 incredible destinations for 2025. #12 The Terai Nepal's Terai region may not be as well-known as the Himalayas or Kathmandu, but these southern lowlands offer as many extraordinary experiences. See one-horned rhinos, saved from extinction, at Chitwan National Park or visit the Maya Devi temple in Lumbini, where the Buddha was born around 563 BCE.