• पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि “ नाट्टा “ के भन्छ ?

    पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि “ नाट्टा “ के भन्छ ?

    नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स ( नाट्टा ) द्वारा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री समक्ष प्रस्तुत गरिएका तत्काल तथा दीर्घकालीन रुपमा गरिनु पर्ने कार्यहरुको सुझाव –

    १.राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता – पूर्वाधार सहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन लगाएत सीमित पर्यटन उद्योगहरुलाई मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिएको हुंदा यी बाहेक अन्य पर्यटन उद्योगहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग सरहको सेवा सुविधा नपाउने भएकाले सबै पर्यटन उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता दिइनु पर्दछ ।  

    २.अत्यावश्यक सेवा संचालनको मान्यता – पर्यटन उद्योगलाई अत्यावश्यक सेवा संचालन ऐन अन्तर्गत राखी अन्य आकस्मिक सेवाहरु सरह सुविधा प्रदान गरी बन्द, हडताल र चक्का जामको स्थितिमा पनि पर्यटक बोकेका सवारीहरु निर्वाध रुपले संचालन गर्न गराउन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनु पर्दछ । 

    ३.त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल –

    क.हाल त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई ट्राफिकको चाप ज्यादै बढी भई अवतरणका लागि आएका हवाई जहाजहरु आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ भने उडान ( टेक अफ ) गर्नुपर्ने जहाजहरु समयमा उडान गर्न नपाइरहेको अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्न त्रिभुवन अंतराष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ घण्टा खुल्ला गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ / 

    ख.त्रिभुवन अंतराष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचनाहरुको (पार्किङ्ग, ट्रली, शौचालय, टेलिफोन, नियमित सरसफाई आदि) सुधार र सुदृढीकरण अत्यन्तै आवश्यक छ । त्रि.अ.वि सेवा प्रदायक संस्था हुनुका साथै व्यवसायीक संस्था पनि भएकाले यसले आप्नो सेवा स्तरलाई बढाउदै बजार बिस्तारमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ । त्रि.अ.वि पर्यटकका निम्ति पहिलो प्रवेशद्वार भएकोले मुलुक’boutको पहिलो प्रभाव हवाई यात्रुले विमानस्थलमा अवतरण गर्ना साथ बनाउछ । तसर्थ विमानस्थल भित्र उपलब्ध गराइनु पर्ने सेवाहरुलाई सुविधामूलक, छिटो छरितो, सरल र सहज तुल्याउन पर्यटन मन्त्रालय तथा संबंधित निकायले ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ ।  

    ४. बैकल्पिक अंतराष्ट्रिय विमानस्थल –

    क.पर्यटन क्षेत्रलाई अझ सबल बनाउन दोश्रो अंतराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको आवश्यकता ज्यादै टड्कारो रुपमा देखिएकाले बाराको निजगढ विमनस्थलको निर्माण कार्य तदारुकतासाथ सम्पन्न गरि संचालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ / 

    ख.निर्माणाधिन पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पनि बैकल्पिक अंतराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा यथाशिघ्र निर्माण सम्पन्न गरिनु पर्छ /  

    ग.विराटनगर तथा धनगढी विमानस्थलहरुको स्तरोन्नति गरिनु पर्छ / 

    ५.टुरिष्ट बस टर्मिनल -काठमाण्डौंबाट लामो दुरीमा चल्ने पर्यटन नम्बर प्लेटका बसहरुको प्रस्थान र आगमन टर्मिनल नभएको हुंदा यस क्षेत्रले बारम्बार विभिन्न समस्याहरु झेल्नु परेको र पर्यटकहरुमा पनि मुलुकको छवि प्रति नकारात्मकता बढ्दै गएको अनुभव गरिएको छ । तसर्थ, काठमाण्डौं लगायत देशका प्रमुख पर्यटकीय शहरहरुमा नेपाल सरकारद्वारा उपयुक्त स्थल चयन गरी टुरिस्ट बस टर्मिनलको अविलम्ब निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ /

     ६.नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरुका लागि ‘अनलाईन भिसा’ उपलब्ध गराउने प्रावधान तुरुन्त शुरु गरिनु पर्दछ ।  

    ७.राष्ट्रिय ध्वजावाहक – राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कार्य क्षमतासंग  प्रत्यक्षरुपमा पर्यटक आगमनको सम्बन्ध रहेको र २०२० मा १५ लाख पर्यटक भित्र्याउन कम्तीमा यसै बर्ष भित्र नेपाल वायूसेवा निगमसंग ६ वटा न्यारो बडी तथा ४ वटा वाइड बडी भित्र्याउनु पर्नेमा २ वटा न्यारो बडी अपरेसनमा आईसक्नुको साथै २ वटा वाइड बडी आउने क्रममा रहेको हुंदा थप ४ वटा न्यारो बडी र २ वटा वाइड बडी गरि जम्मा १० वटा विमान खरिद गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाई राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सबल बनाइनु पर्छ ।

    यस्तै  राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको क्षमता अभिबृद्धि गर्न विदेशी विमान सेवाहरुसंग साझेदारीका लागि पहल गरिनु पर्र्छ । 

    ८ हवाई सेवालाई सहज बनाउन – अंतराष्ट्रिय हवाई सेवा संचालनमा इन्धन , ल्यान्डिङ , पार्किंग अत्यन्तै महंगो रहेकोले छिमेकी मुलुक सरह उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै चार्टड उडानहरुलाई उत्प्रेरित गर्न अवतरण र उडानमा लाग्ने शुल्कमा विशेष छुट गरिनु जरुरी छ । अंतराष्ट्रिय विमानबाट पर्यटकहरुको आवागमन हुने भएकाले हालको अवस्थामा ग्राउनड ह्यांडलीग लगाएत आन्तरिक हवाई सेवाहरुमा लाग्ने इन्धनमा सरकारी छूट उपलब्ध गराइनु पर्छ । विमान स्थलको ‘ अफ आवर्स’मा अवतरण गर्ने÷उडान भर्ने वायूसेवाहरुलाई पनि निश्चित छूटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

    ९.हाल त्रिभुवन विमानस्थलमा संचालनमा रहेका इन्डीयन एअरलाइन्सको बसहरु ज्यादै पुरानो भएकाले तिनिहरुको स्थानमा नयां बसहरुको व्यवस्था गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइनु पर्छ/ । 

    १० -अध्यागमनमा एक्सप्रेस काउन्टर -अध्यागमन सेवामा कार्यरत अध्यागमन अधिकृतहरु तालिम प्राप्त र उपयुक्त व्यवहार भएको हुनु जरुरी छ । त्यस्तै, काउन्टरहरुमा पनि सबै काउन्टर खोली छिटो सेवा उपलब्ध गराइनु पर्छ । विमानबाट घण्टौं यात्रा गरी, आगमन कक्षमा थकित भै आई पुग्ने पर्यटकहरुलाई अध्यागमनको लामो लाइनमा उभिएर पालो कुनु पर्ने, अध्यागमनमा कार्यरत तालिम प्राप्त नभएका कर्मचारीको व्यवहार, विमानस्थल वरिपरिको फोहोर, निर्दिष्ट पोशाकको अभावमा को के हो भनेर चिन्न नसकिने स्थिति, शौचालयको दुर्गन्ध, टेलिफोनको कमी, ट्याक्सीको भीड, बर्षामा भिजेर कार पार्क सम्म पुग्नु पर्ने स्थिति आदि अनेक पुर्वाधारमुलक कमि कमजोरीहरुमा सुधार गरिनु पर्छ । साथै, फर्स्ट क्लास , विजिनेस क्लास    तथा अन्य विशिष्ट पर्यटकहरुका लागि एउटा छूट्टै एक्सप्रेस काउन्टर खोलिनु वांछनीय छ । 

    ११ -पर्यटन विश्वविद्यालयको स्थापना – पर्यटन क्षेत्र देशको एकमात्र विदेशी मुद्रा आर्जनका साथै रोजगारी श्रृजना एंव समग्र अर्थतन्त्रको विकाशमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्र भएको र हाल हस्पिटालिटी, टूरिजम म्याजमेन्ट, होटल म्याजमेन्ट लगायतका पर्यटनसंग सम्बन्धित बिषयहरु अध्यापन समेत भै रहेको तर हालसम्म पनि पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना नभएको हुंदा यथाशिघ्र पर्यटन विश्वविद्यालयको स्थापना गरि ७ वटै प्रदेशमा पर्यटन कलेज तथा स्कूलहरुको स्थापना गरिनु पर्छ /

    १२.बाझिएका ऐनको संशोधन – विद्यमान पर्यटन ऐन तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा पर्यटक शब्दको परिभाषा बाझिएको संदर्भमा आन्तरिक पर्यटकहरुले पर्यटन सवारीमा यात्रा गर्न नपाएको तथा पटक पटक बस व्यवसायीहरु बीच तनाव सृजना भै विदेशी यात्रुहरुले समेत जोखिम उठाउनु परेको दृष्टान्तलाई ध्यानमा राखि उपरोक्त दुवै ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनु जरुरी छ । आन्तरिक पर्यटनको विकास विना मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको कुनै सम्भावना नरहने तथ्यलाई स्वीकार्दै आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि उपरोक्त दुवै ऐनमा संशोधन गरिनु अत्यावश्यक छ । 

    १३.पर्यटन श्रम ऐन –  उपयुक्त पर्यटन श्रम ऐनको अभावले गर्दा पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक प्रभावहरु बढी रहेको संन्दर्भमा दीगो पर्यटन श्रम ऐनको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । 

    १४ नेपाली प्लेटका सवारी भारतीय सरह -भारतीय नम्बर प्लेटका पर्यटन सवारी साधनलाई जस्तै नेपाली पर्यटक सवारी साधनलाई पनि भारतमा निर्वाध रुपले चल्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

    १५. सवारी साधनको आयात –   ट्राभल एजेन्ट्स तथा टूर अपरेटरहरुलाई पर्यटकहरुको सेवा सुविधाका लागि विदेशबाट पैठारी गरिने सवारी साधनमा भन्सार छूटको व्यवस्था गरिनु पर्छ । अंतर्राष्ट्रिय स्तरका सवारी साधनहरु प्रचलनमा नभएका तथा ती अत्यन्तै महंगा पनि हुने भएकाले ट्राभल व्यवसायीहरुलाई यस्ता सवारी साधन पैठारी गर्न भन्सार तथा अन्य करहरुको छुटको आवश्यकता छ । छिमेकी मुलुकहरुमा यस्ता सवारी साधन स्थानीय स्तरमै निर्मित हुने भएकोले त्यहां सवारी साधनहरु तुलनात्मक रुपले अत्यन्तै सस्ता भएका कारण नेपाली एजेन्टहरुको भाडा दर प्रतिस्पर्धि हुन सकेको छैन ।

    १६ .कैलाश–मानसरोवर – नेपाल हुंदै कैलाश–मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थालुहरुका लागि नेपाल हुंदै प्रवेश गर्ने नाकाहरु जस्तै, कोदारी, हिलिसा, लोमानथाङ र रसुवागढी नाका खुल्ला गरिनु पर्ने आवश्यकता छ / 

    १७ पर्यटन प्रवद्र्धनमा राजदूतावासहरुको भूमिका -झण्डै आधा शताब्दी भन्दा अघि देखि प्रारंभ भएको मुलुकको पर्यटन व्यवसायले परिवर्तनका अनेकौं संघारहरु पार गरी आज विश्व पर्यटन बजारमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता हासिल गरेको छ , सकारात्मक चेतना जागेको छ र मेची देखि महाकाली र हिमाल देखि तराई सम्मका हाम्रा डांडा–कांडा, नदी–नाला, बन जंगल र हरिया फांटहरुले गर्दा नेपाललाई एसियाको स्वीटजरलैण्ड भनी विदेशी आगन्तुकहरुले नेपालको पर्यटकीय सम्पदाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । संभवतः नेपाली पर्यटन ’bout जति पुस्तकहरु लेखिएका छन् त्यति अन्य कुनै मुलुकको पर्यटन ’bout लेखिएका छैनन् । तर, यस्ता पुस्तकहरु एंव अन्य प्रवद्र्धनात्मक सामाग्रीहरु विदेश स्थित हाम्रा राजदुतावासहरु र कूटनीतिक नियोगहरुमा विरलै देख्न पाईएको आम गुनासो प्रति नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

    १८-भुकम्पले क्षति भएका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुलाई यथाशिघ्र निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने, पर्यटकीय दृस्टीकोणले महत्वपूर्ण कतिपय स्थलहरु पनि सवारी साधनहरुको प्रदूषण बाट ग्रसित पाइएकोले प्रदूषण फैलाउने खालका कारखानाहरुलाई पर्यटकिय स्थल नरहेका क्षेत्रहरुमा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ /

     १९.’ माइस टुरिज्म’ प्रवद्र्धन गर्नको लागि ७ वटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न कम्तीमा पाँच हजार व्यक्ति सम्म अट्ने ट्रेड सेन्टरको निर्माण गरिनु पर्छ / 

    २०.   संघ–संस्थाहरुमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व -पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न बोर्ड तथा प्राधिकरणहरुमा पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाहरुको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ ।

    २१.अशोक स्तम्भको संरक्षण एंव मायादेवी मन्दिरको पुनर्निमाण -लुम्बिनीमा रहेको अशोक स्तम्भ अत्यन्तै प्राचीन हुन गै विभिन्न पर्यावरणीय कारणले गर्दा जिर्ण हुन जाने खतराबाट जोगाउन अशोक स्तम्भलाई शिशाको आवरण बनाई संरक्षण प्रदान गरिनु पर्छ । साथै, मायादेविको मन्दिरलाई त्यसै स्थलमा नेपाली भावना र कला प्रतिबिम्बित हुने गरि आकर्षक रुपले  पुनः निर्माण गरिनु पर्दछ ।

    २२.पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन -नयां पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटन सेवाका लागि स्थापना गरिने पूर्वाधार निर्माण गर्ने संबंधित उद्यमी÷व्यवसायीहरुलाई सरकारबाट समूचित प्रोत्साहन हुनु जरुरी छ ।

    २३.राजमार्ग व्यवस्थापन -प्रमुख गन्तव्यस्थलहरुसित जोडिएका राजमार्गहरु दुरावस्थामा छन् । ती राजमार्गहरुलाई अल्पकालिन, मध्यकालिन, र दीर्घ कालीन योजना तर्जुमा गरिचार लेन को बनाइनु पर्दछ र त्यस्ता मार्गहरुमा यथेष्ट पर्यटकीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुका साथै ती मार्गहरुको सुव्यवस्थाका लागि नियमित रुपले आवश्यक बजेट विनियोजित गरिनु पर्दछ ।

    चैत ९ , २०७४

     

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन