पर्यटन बोर्डको सकस र निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी ?

बसन्त मिश्र ——-

कोभिड-१९ महामारीको भयावह प्रकोपको फलत: सन् २०२० को शुभारम्भ देखिनै विकसितदेखि विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्र क्षत विक्षत भएको छ / अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा पर्यटन उद्योगले अकल्पनीय क्षति सामना गर्नु परिरहेको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रलाई २०१९ अघिको स्थितिमा फर्काउन अझै लामो समय लाग्ने निश्चित छ /  नेपाली पर्यटन उद्योगमा लागेको यो ग्रहणको प्रभाव आगामी केही वर्षसम्म रहनेमा द्विविधा छैन /

विदेशी पर्यटकहरुका लागि नेपाल  खुला गरिएको सात दशक बित्दा समेत पर्यटन क्षेत्र कछुवा गतिबाट अघि बढ्न सकेको छैन / सात दशकको अवधिमा देशले अनेकन राजनीतिक आरोह अवरोह अनुभव गरे तापनि विश्व पर्यटन बजारमा  एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित हुन नेपालले निकै चुनौती  सामना गर्नु परेको सर्वविदित छ / पछिल्ला तीन दशकको घटनाक्रमका सिंहावलोकन गर्दा वि सं २०४६ मा पुर्नस्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले नेपालका लागि अवसर र सम्भावनाका ढोका खोली दिएको मात्र होइन , खुला  बजार र निजीकरणको नीतिले निजी  क्षेत्रलाई उत्साहित पारेकोले  पर्यटन उद्योग पनि चलायमान भएको जगजाहेर छ /

देश राजनीतिक वहुलवादमा प्रवेश गरे पछि गठित  सरकारहरुले लिएका  नीतिले नदीमा सीमित नेपालको पर्यटन उद्योगलाई समुद्रसम्म पुग्ने बाटो पहिल्याइदियो । विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाललाई गन्तव्य बनाएर उडान सुरु गरे भने नेपालमै पनि निजी  क्षेत्रबाट वायुसेवा कम्पनी खोल्ने क्रम सुरु भयो । अन्तराष्ट्रिय आवागमनमा व्यापक वृद्धि भए फलस्वरूप  पर्यटन उद्योगमा उत्साह र उमंग थपियो , तथापि पाँच वर्षमै विस्तारै कालो बादल मडारिन थाल्यो । २०४८ सालको आम निर्वाचननपछि गठित  नेपाली कांग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकार साढे तीन वर्षमा ढलेपछि मुलकले लामो समयसम्म स्थिर सरकार पाउन सकेन । स्थिर सरकार नहुनुको परिणाम अन्य क्षेत्रमा जस्तै पर्यटन उद्योगमा पनि समस्या देखिनु स्वाभाविकै थियो /

नेकपा एमालेले २०५१ सालको  निर्वाचन पछि  ठूलो दलको हैसियतले गठन गरेको सरकार ९ महिनामै  परिवर्तन भए पछि देशमा अस्थिर राजनीतिका घटनाक्रम सुरु भए ।अल्पावधिमै  सरकार परिवर्तन हुने राजनीतिक खेल र २०५२ सालबाट माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक गतिविधिले बौरिंदै गरेको पर्यटन क्षेत्रमा अनपेक्षित धक्का पुग्यो । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने क्रमसंगै विभिन्न मन्त्रालयका नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरु तथा सचिव र कर्मचारीको पनि फेरबदल  हुने लगायतका स्थितिले गर्दा पर्यटन क्षेत्र समेत विविध समस्याबाट मुक्त हुन् सकेन /

सरकार-निजी क्षेत्र साझेदारी

यी उहापोहका कारण देशभित्रको विषम र अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा पर्यटन उद्योगलाई गतिशील बनाउन तथा  पर्यटन क्षेत्रमा  समर्पित निजी  क्षेत्र र सरकारको बीचमा रहेर पुलको काम गर्न निजी क्षेत्रले एक स्थायी संरचनाको आवश्यकता महसुस  गर्यो । यस क्रममा तत्कालीन पर्यटनविद्हरु –  अनुपशम्सेर राणा, पिपि प्रर्साइ, टेकचन्द्र पोखरेल, प्रभाकर राणा र श्याम बहादुर पाण्डे लगायतको सक्रियतामा  निजी  क्षेत्र र सरकारको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी पर्यटन उद्योगसंग सम्वन्धित विषयमा काम गर्ने संरचना निर्माण गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो /   त्यस वेला पर्यटन उद्योगमा नयाँ सोंचको बहस प्रारम्भ गर्नेमध्येका पाण्डे बाहेक अन्य व्यक्तित्वहरु अहिले हामीबीच हुनुहुन्न ।

निजी  क्षेत्रबाट प्रतिपादित अवधारणा र यसको महत्वलाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की तत्कालीन नेपाल प्रमुख क्यारोल लङ्गले निजी  क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा संरचना तर्जुमा अध्ययन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पछि गठित स्टेरिङ्ग कमिटिले   सरकार र पर्यटन उद्योगको क्षेत्रमा कार्यरत निजी  क्षेत्र दुवैको  सहभागितामा  बोर्ड गठनको  खाका तयार  गर्यो । यसै क्रममा निजी  क्षेत्रका संघसंस्था, पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ, अनुभव प्राप्त व्यक्ति, पर्यटन लगायत, अर्थ, गृह, कृषि र सरोकारवाला मन्त्रालयसंगको छलफल पछि वोर्ड स्थापनाको निचोडमा पुगिएको थियो ।

यस्तै बोर्ड स्थापना क्रममा  अन्य देशका  बोर्डका गतिविधिको जानकारी लिन आवश्यकता महसुस गरी तत्कालीन पर्यटन सचिव बलरामसिंह मल्लको संयोजकत्वमा डा. चन्द्र गुरुङ ,स्व अंगुरबाबा जोशी,अनुप शम्सेर राणा, र पंक्ति लेखक  (वसन्त मिश्र) समेत  पाँच व्यक्तिको टोलीले  सिंगापुर, मलेसिया, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड र  हङकङमा पुगेर  वृहत छलफल तथा अध्ययन गरेको यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुनेछ / लामो समयको अध्ययनको फलस्वरूप  नेपाल पर्यटन वोर्ड स्थापना  गर्ने  निष्कर्षमा पुगिए अनुरुप   सरकारका तर्फबाट ५ प्रतिनिधि तथा  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित छ जना निजी  क्षेत्रबाट रहने गरी बोर्ड गठन  ऐन निर्माण गरियो / फलस्वरूप   सन्  १९९८ डिसेम्बर ३१ मा ‘ अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था ‘ का रुपमा नेपाल पर्यटन वोर्ड स्थापना भयो । बोर्ड स्थापना कार्यको  सहजीकरणमा तत्कालीन पर्यटन विभागका महानिर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठको सक्रिय भूमिका पनि उल्लेख्य  छ ।

देशका  पर्यटकीय गन्तव्यहरुको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार र बजार प्रवर्धन गरी  अधिकतम पर्यटकहरु भित्राउने र पर्यटन उद्योगसंग सम्वन्धित समस्या, सम्भावनाहरुका विषयमा निजी  क्षेत्र र सरकारका बीचमा  रहेर सेतुका रुपमा काम गर्ने उद्देश्यले नै नेपाल पर्यटन वोर्डको स्थापना गरिएको हो ।बोर्ड गठन सिलसिलामा  त्यतिवेला पर्यटन वोर्डको अध्यक्ष विभागीय मन्त्री हुने प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्रीको सट्टा सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो / मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्थाले समस्यासंग सिधै साक्षात्कार हुने र निर्णयमा पहल लिन सहज हुने  मान्यता निजी क्षेत्रको थियो र छ ।

खस्कदो साख

निजी क्षेत्रको चिन्तन र अग्रसरताका फलत : स्थापित बोर्डले  शुरुका केही वर्ष  छाडेर अपेक्षित गति कायम राख्न  सकेन । प्रारम्भका वर्षमा बोर्डले गरेको बजार प्रर्वद्धनको अग्रसरताको भारत र श्रीलंङ्कामा  समेत प्रशंसा गरिन्थ्यो  । नेपाली टुर अप्रेटरको प्रचार पुस्तिकामा  नेपाल र भारतका गन्तव्यहरु राखेर बजार प्रर्वद्धन गर्न भारतीय टुर अप्रेटरले नेपालीहरुलाई अनुरोध गर्दथे । नेपालीहरुले अन्तराष्ट्रिय बजारमा गरेको आक्रामक र योजनावद्ध  बजार प्रवर्धनको परिणाम थियो, यो । अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको इज्जत नै फरक थियो भने देशभित्र पनि पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप थिएन ।

त्यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्वका लागि  पर्यटन क्षेत्रमा ख्याती कमाएका दुई पर्यटन विज्ञ  र  सरकारका  तर्फका एक प्रतिनिधि सहित तीन सदस्यीय समितिले ८ व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र आठ मध्येबाट पाँचलाई पर्यटन मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने गर्दथ्यो । बोर्डको सदस्य हुने व्यक्ति कुनै संघसंस्थाको उच्च पदाधिकारी नभएको, पर्यटन क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुराएको योगदानका विषयमा  विश्लेषण गर्ने क्षमता भएको, व्यवसायिक रुपमा सफल ,अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाएको र अन्तराष्ट्रिय स्तरका  सभा सम्मेलनमा सहभागी भएको  हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो । यस्तै व्यक्तिगत व्यापार व्यवसायको लाभ हानीको मात्र स्वार्थ नहेरी समग्र देशको पर्यटन विकासका ’boutमा योगदान पुरयाउन सक्ने  व्यक्तित्वहरु पर्यटन वोर्डमा रहने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो ।

समयक्रमसंगै वोर्डले आफ्नो पूर्ववत: गति र साख कायम राख्न सकेन / बोर्ड  स्थापना गरिदाको अवधारणा  विपरीत  बेग्लै सोंचाई रहेका व्यक्तिहरुद्वारा वोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने क्रम संगसंगै बोर्ड सदस्य चयन तथा कर्मचारी नियुक्तिमा समेत राजनीति प्रवेश भएको निजी क्षेत्रको अनुभूति रह्यो / मुलुकको  पर्यटन जगतमा के कति उपलब्धि  हासिल भयो ? कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपि) मा योगदान किन बढेन ? पर्यटन बजार प्रर्वद्धनमा अपार लगानी हुने हुँदा  खर्चको अनुपातमा सफलता प्राप्त भयो कि भएन ? अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार प्रवर्धनका  लागि गरिएको लगानी अनुरुप लक्ष्य हासिल भयो कि भएन ?  लगायतका  ’boutमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर कार्यकुशलता देखाएको भए विगतमा कर्मचारी आलोचनाको पात्र बन्नुपर्ने थिएन ।  कर्मचारी छनोट प्रक्रिया प्रतिष्पर्धात्मक नहुदा  र  बोर्डको खरिद विक्री  प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसरण गर्नु पर्ने वाध्यताले बोर्ड निजी क्षेत्रको सोचाई अनुरुप हुन सकेन /  बोर्ड सरकारी संस्था नभई  पर्यटनका क्षेत्रमा काम गर्न निजी  क्षेत्रको पहल र संलग्नतामा स्थापित संस्था रहेकोले बोर्ड  सफल व्यवसायिक संस्थामा रुपान्तरण हुन अनेकन समस्याबाट मुक्त हुन नसकेको स्थिति छ /

स्थापनाकालमा  पर्यटन बोर्डले आर्थिक श्रोत जुटाउन पनि समस्या भोग्नु पर्यो  । पर्यटन उद्द्यमीले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम दिएर खर्च सञ्चालन जुटाएका थिए । पछि  नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकसंग विमानस्थलमै निश्चित रकम लिन थालिएकोले बोर्डको वार्षिक बजेट वृद्धि भएर झण्डै डेढ अर्ब रुपिया पुग्यो /  तर, यो बजेटको सदुपयोग सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको पृथक दृष्टिकोण छ / पर्यटन बोर्डले बजार प्रर्वद्धन गर्नु सट्टा पर्यटकीय ‘प्रोडक्ट विस्तार  र पूर्वाधार  निर्माणका लागि स्थानीय निकाय लगायत विभिन्न  संघ संस्थालाई बजेट वितरण गर्ने कार्यले पनि बोर्डको लक्ष परिपूर्तिमा प्रतिकूल असर परेको यथार्थ स्वीकार गर्नै पर्छ /

विगतका गतिविधिको सिंहावलोकन गर्दा बोर्डको नेतृत्वमा रहनेहरुले राजनीतिक दवावमा पूर्वाधारका नाममा विना योजना  बजेट खर्च गर्दा बोर्ड आफ्ना उद्देश्यबाट विचलित भएको निजी  क्षेत्रले महसुस गर्यो  / पर्यटन विकासका लागि  पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ, तर त्यसको पहिचान गर्ने  र त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन सरकारलाई अग्रसर गराउने दायित्व  बोर्डको हो । यस्तै पर्यटनसंग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र विभिन्न निकायलाई मार्ग निर्देश गर्नु पर्ने  वोर्ड मन्त्रालयको एउटा महाशाखा जस्तो भएर काम गर्न थालेकोले पनि  बोर्डको छवि ह्रासोन्मुख हुने क्रम बढ्दैछ / 

नेपाल पर्यटन बोर्डको विविध कमजोरी  देखिनुमा राजनीतिक दलहरु  मात्र होइन, पर्यटन उद्योगमा संलग्न निजी क्षेत्र  समेत  जिम्मेवार छ । बेलाबखत सरकारका तर्फबाट हुने अवान्छित दवावको प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तिहरु पनि राजनीतिक दल र नेतालाई रिझाएर बोर्डमा जाने प्रतिष्पर्धा  गरेर  नियम मिच्न उदृत भएका प्रशस्त उदाहरण छन्  । निजी क्षेत्र हावी भएको वोर्डले आफ्नो कर्तव्य र उद्देश्यलाई निरन्तरता  दिन सकेन ।  पर्यटन बोर्ड विगतमा अनेकन आर्थिक अनियमितताको आरोपबाट मुक्त हुन नसक्नु अर्को दु :खद पक्ष रहेको छ  /

निजी क्षेत्रबाट नियुक्त भएका प्रमुख तथा बोर्ड सदस्यहरुले सरकार र निजी  क्षेत्रका बीचमा समन्वय , सहयोग र सहभागिताका लागि पुलको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिइएन /  हवाई उड्ययन (एभियसन) मा विद्यमान  समस्याहरु समाधान गरी अधिकतम विमानसेवाको उडान गर्ने वातावरण बनाउने,  विभिन्न मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेका वाधा  र समस्या पहिचान गरेर  सरलीकृत बनाउने, समस्या समाधानमा सरकारलाई सुझाव दिने काममा केन्द्रित  भएर अन्तराष्ट्रिय बजार प्रर्वद्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु  पर्ने लगायतका कार्यमा  त्यस्तो क्रियाशीलता निजी क्षेत्रले अनुभव  गर्न पाएको छैन/

यसै प्रसंगमा  वन्यजन्तु पर्यटनमा विश्व प्रसिद्ध गन्तव्यलाई ओझेलमा पार्ने र व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही पार्ने सरकारी गतिविधिप्रति  मौनता अर्को उदाहरणको रुपमा लिनु अतिशयोक्ति हुदैन  / चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालित होटलहरुको संचालन अनुमति रोकिएको कैयन वर्ष बित्दा समेत सरकारले न म्याद थपको निर्णय गर्दछ , न बन्द गर्ने निर्णय /  यसको असर समग्र पर्यटन उद्योगमा परेको छ । कुनै वेला ‘वाइल्डलाइफ टुरिज्म’मा  अग्रणी  नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक आउन छोड्नुको कारण यो पनि हो । तर, बोर्डले यस्ता गम्भीर सवाल र मुद्दाहरुलाई संस्थागत रुपमा उठाउन सकेको अनुभूति हुदैन /

अबको  जिम्मेवारी

नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रतिष्ठित संस्था भएकोले जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले सन्तोषप्रद  कार्य गरेनन् भन्ने आधारमा मात्र  संस्थाको गरिमालाई कम मूल्यांकन गर्न  हुदैन  ।पर्यटन बोर्ड यो स्थितिमा आइपुग्नुमा पर्यटन उद्योगमा संलग्न व्यवसायीहरु कति जिम्मेवार छन् ?  यस प्रसंगमा पर्यटन उद्योगमा क्रियाशील सबैको कमी कमजोरी पनि लेखाजोखा हुनुपर्दछ ।  पर्यटन व्यवसायीहरुको सामूहिक सक्रियता  तथा अग्रसरतामा  स्थापनाको २३ वर्ष पूरा गरिसकेको  बोर्डलाई  अझै जिम्मेवारपूर्ण र सुदृढ  बनाउन सकिने सम्भावना छन् / विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मसात  गरेर पर्यटन उद्योगमा संलग्नहरुबीच  एकता प्रर्दशन गरी  अघि बढ्न  सकेमा पर्यटन बोर्डका साथै पर्यटन उद्योगमा विद्यमान  समस्या समाधान गर्न सकिनेमा सन्देह छैन /

विश्वब्यापी रुपमा  पर्यटन उद्योग डेढवर्ष देखि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थलिएको छ । यो उद्योगलाई लयमा फर्काउने दायित्व  मुख्यत : सरकारको  भए पनि आवश्यक कदम चालिएको  छैन / कतिपय पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा कोभिड  संक्रमितहरु सानो संख्यामा देखिना साथ आम रुपमा परीक्षण तथा खोप अभियान संचालन व्यापक पारिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल यस पक्षमा निकै पछाडि रहेको यथार्थता स्वीकार गर्ने पर्दछ / खोपको प्राथमिकतामा सरकारले पर्यटन उद्योगलाई पनि राख्नु पर्नेमा अद्द्यपि खोपको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र पर्न सकेको छैन । यस परिप्रेक्षमा  हाल  पर्यटक आगमनमा पूर्ण विराम लाग्दा उत्पन्न संकटको योजनावद्ध  व्यवस्थापन तथा नवीन प्रवर्धनात्मक रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न निजी  क्षेत्रले सरकारलाई सघाउनु आवश्यक छ भने सरकार र बोर्डले पनि निजी क्षेत्रका गुनासालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन /

देशमा  एक पर्यटक आउँदा त्यसबाट  १० व्यक्तिको रोजगारी सिर्जना भई वेरोजगारी  समस्या समाधान गर्न सघाउ पुग्ने मात्र होइन ,  पर्यटन उद्योगबाट  राज्यलाई  उल्लेख्य विदेशी मुद्रा  र राजस्व प्राप्त भई अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भए पनि यस उद्योगले अझै सरकारबाट  पाउनुपर्ने महत्व नपाउनु बिडम्बना भएको छ / पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको अर्बौ रुपियाँ लगानी रहेको सन्दर्भमा  पर्यटन उद्द्योगको विकास विस्तार अनगिन्ती योजना , गुरुयोजना  र आश्वासनमा मात्र सीमित रहेको छ , व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन् सकेको छैन / निजी क्षेत्र र  बोर्ड बीचको सहकार्य विना पर्यटनले गति लिन सक्दैन /

यस स्थितिमा पर्यटन उद्योगमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि सम्वद्ध निजी क्षेत्र एकवद्ध भएर दबाब दिन सकिएमा मात्र विद्यमान  समस्या समाधान हुनेछन् / समग्रमा राष्ट्र लाभान्वित हुने पर्यटन क्षेत्रलाई संजीवनी प्रदान गर्न पर्यटन व्यवसायीबीचको एकता , आन्तरिक तथा बाहय पर्यटन विस्तारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना , संकट व्यवस्थापनका उपयुक्त कदम , नीति नियम र ऐनमा  समय सापेक्ष परिवर्तन तथा  पर्यटन जगतमा  राजनीतिकरण अन्त्य गरी  एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्नु वान्छनीय छ / यसको  अभावमा  सुन्दर हिमाली शृंखला , अनुपम संस्कृति , दुर्लभ  वन्यजन्तु तथा साहसिक पर्यटनका मनमोहक आकर्षणहरुको गाथा गाएर मात्र विश्वका प्रमुख  गन्तब्यहरुबाट पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमणनिम्ति आकर्षित पार्न सकिदैन /

(लेखक नेपाल पर्यटन वोर्डको संस्थापक सदस्य एवम् टेम्पल टाईगर ग्रूप अफ कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ) /