• पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष

    पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष

    ट्राभल बिज न्यूज —–

    राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा भैरहवा विमानस्थल निर्माण र संचालनमा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित संसदीय उपसमितिले दुवै विमानस्थलमा निर्माण कार्य शुरु भए देखि नै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

    संसदीय उपसमितिका संयोजक एवं राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनको नेतृत्वमा ११ सांसदको टोलीले स्थलगत अध्ययन र सम्बन्धित सबैसंग विस्तृत जानकारी लिए पछि विमानस्थल निर्माणमा ब्यापक भ्रस्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो /

    विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरी सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना, लागत,ठेक्का, निर्माण हुँदै हाल सम्मको समग्र अवस्थालाई अध्ययन छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई कार्यादेश दिएको थियो ।

    प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकासहित समग्र पक्षको छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न असार १३ मा दुई छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । दुबै उपसमितिलाई अधिकतम महिना दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको थियो ।

    पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट सुरु गरी २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने सुरु लागत रु २२ अर्ब तोकिएकोमा दुई वर्ष ढिलो गरी आब २०७९/८० मा आयोजना सम्पन्न गर्ने तालिका तोकियो र त्यसमा २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च लागत देखाइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ वैशाखमा शिलान्यास गरेको विमानस्थलको उद्घाटन ०७९ पुस १७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए ।

    आयोजना सम्पन्न भएपछि विमानस्थल क्षेत्र बाहिर उत्तरतर्फ ४ किलो मिटर पर मणिपाल, सेती नदी र काहुँखोलादेखि ५ सय हेक्टर जग्गा वर्षातको समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक र पृथ्वी राजमार्गको नाला र सिंचाइको नहर बगेर आउने पानी विमानस्थल क्षेत्रमा पस्न गई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    चीन सरकारको २२ अर्ब ऋण लगानीमा निर्माण भएको र विमानस्थल निर्माण गर्न २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको ३ हजार ८ सय ९९ रोपनी जग्गामा फैलिएको पोखरा विमानस्थलबाट डेढ वर्षमा दुईतर्फी १४ वटा चार्टर उडान बाहेक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक उडान हुन सकेको छैन ।

    महालेखाले विमानस्थल विभिन्न देश र वायुसेवा कम्पनीसँग समन्वय गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कुनै ठोस अग्रसरता चालिएको छैन / भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रस्टाचार ’bout संसदीय समितिले छानविन जारी राखेको छ /

    उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दिपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य छन् ।

    महालेखाको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पोखरा विमानस्थल रु २५ अर्ब ३४ करोड र गौतम बुद्ध विमानस्थल ३५ अर्ब ६६ करोडमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । पोखरा विमानस्थल दुई वर्षमा सक्ने गरी २२ अर्ब र गौतम बुद्ध ३ वर्षमा सक्ने गरी ३० अर्ब ९१ करोड लागतमा बनाइने टुंगो लागेकोमा पोखरा विमानस्थल बनाउन पूर्वनिर्धारित भन्दा थप २ वर्ष र गौतम बुद्ध थप ४ वर्ष अवधि थपेर लागत बढाइएको थियो ।पोखरा विमानस्थल चीन सरकारको २२ अर्ब ऋण र गौतम बुद्ध विमानस्थल एशियाली विकास बैंक सहितको रु ७ अर्ब ऋण तथा बाँकी नेपाल सरकारकै आर्थिक दायित्वमा बनाइएको हो ।

    असार २५, २०८१

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन