• रु. १४ खर्ब ७५ अर्बकाे बजेट सार्वजनिक , पर्यटन पुनरुत्थानमा रकम विनियोजन

    रु. १४ खर्ब ७५ अर्बकाे बजेट सार्वजनिक , पर्यटन पुनरुत्थानमा रकम विनियोजन

    रमेश तिवारी —–

    काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ कराेड रुपियाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ ।

    बजेटमा चालू खर्च नाै खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ ,पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि एक खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

    खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ व्यवस्था गर्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै नपुग बाँकी बजेटका लागि दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब २५ खर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

    अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

    अर्थमन्त्रीले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
    पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका कारण पर्न गएको नकारात्मक प्रभावलाई दृस्टिगत गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरुलाई ५ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ऋण प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

    सरकारले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक दिन तथा व्यवसाय सञ्चालन गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने र हवाईसेवा, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, रेष्टुरेन्ट, पर्वतारोहण क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर छुटको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ।
    नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्‍चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने छ।

    सरकारले सात वटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वधार विकास गरिने, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक आकर्षण गर्न, मौलिक सांस्कृतिक विकास र प्रवर्धन गर्न १ अर्ब २६ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कोरोनाले प्रभावित पर्यटन उद्योगलाई कर छुट दिने
    जनाइएको छ।

    वायु सेवा सञ्‍चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ /

    पर्यटन होटल, ट्राभल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिनेछ।

    कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्या-पर्यटन लगायतका नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। जनकपुर र मुक्तिनाथ सहित अन्य मठ, मन्दिर, गुम्बा तथा चुचुरा, नदी, ताल र कुण्ड लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी, किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै देशभरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।

    हवाई पूर्वाधार तथा नागरिक उड्डयनतर्फ १९ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ / राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्ति, विश्वव्यापी नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्ने र हवाई सुरक्षा सुनिश्‍चित गर्ने गरी हवाई नीति तर्जुमा गरिने, निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरी गैर सैनिक हवाई उड्डयन ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको छुट्टा छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

    बजेटमा पर्यटन होटल, ट्राभल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिने , सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने , कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्या- पर्यटन लगायतका नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने , जनकपुर र मुक्तिनाथ सहित अन्य मठ, मन्दिर, गुम्बा तथा चुचुरा, नदी, ताल र कुण्ड लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी, किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै देशभरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
    जेठ १५ , २०७७

    बजेटको पूर्ण विवरण –

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन

      Lonely Planet’s Best in Travel

      Lonely Planet's Best in Travel celebrates 30 incredible destinations for 2025. #12 The Terai Nepal's Terai region may not be as well-known as the Himalayas or Kathmandu, but these southern lowlands offer as many extraordinary experiences. See one-horned rhinos, saved from extinction, at Chitwan National Park or visit the Maya Devi temple in Lumbini, where the Buddha was born around 563 BCE.