• सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष ‘ घोषणा गरिने , वार्षिक १५ लाख पर्यटक आगमनको लक्ष्य

    काठमाडौँ  –  विगतमा चलाइएका विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक अभियानले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको सरकारले आगामी सन् २०२० भित्र वार्षिक १५ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलाएर सन् २०१७ मा करिब १० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष ‘भिजिट नेपाल इयर’ का रुपमा मनाएर […]

    मार्च 17, 2018
    सन् २०२० लाई  ‘नेपाल भ्रमण वर्ष ‘ घोषणा गरिने , वार्षिक १५ लाख पर्यटक आगमनको लक्ष्य

    काठमाडौँ  –  विगतमा चलाइएका विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक अभियानले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको सरकारले आगामी सन् २०२० भित्र वार्षिक १५ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

    राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलाएर सन् २०१७ मा करिब १० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष ‘भिजिट नेपाल इयर’ का रुपमा मनाएर पर्यटक बढाउले अभियान शुरु गर्न लागेको हो ।

    सन् १९९८ देखिको १० लाख पर्यटक पु¥याउने लक्ष्य सन् २०१७ मा सार्थक भएको थियो । सरकारले ‘भिजिट नेपाल १९९८’, ‘नेपाल टुरिजम इयर २०११’, ‘भिजन युरोप–२०१७’ तथा सन् २०१७ लाई नै घुमफिर वर्ष मनाएको थियो ।

    यसबीचमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ आठ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०१५ मा गएको गोरखा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पर्यटकको संख्यामा कमी आएको थियो । सन् २०१६ मा साढे सात लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

    वर्तमान वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमै ५० लाख पर्यटक पु¥याउने उल्लेख गरेको छ । गठबन्धनकै सरकार भएकाले आगामी सन् २०३० भित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक पु¥याउन यस्ता अभियानले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शुक्रबार पदबहालीका क्रममा पहिलो नीतिगत निर्णय गर्दै सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक पु¥याउने लक्ष्यसहित प्रवद्र्धनात्मक अभियानलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो ।

    उक्त निर्णयअनुसार एक महिनाभित्र सचिवालय गठन गरी आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसक्ने र चीन र भारतमा केन्द्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनलाई तीव्रता दिइनेछ ।

    मन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णयमा पोखरा विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक जाम र विमानस्थलको चापलाई कम गर्न पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै पोखरा विमानस्थललाई ‘अप्रेशन वेस’ का रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास शीघ्र शुरु गर्ने भनिएको छ ।

    युरोपेली संघ (इयु) को सुरक्षा सूचीबाट सन् २०१८ भित्र हटाइसक्ने गरी आवश्यक तयारी थाल्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

    मन्त्री अधिकारीले मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अहिले पर्यटन क्षेत्रको करिब सात प्रतिशत योगदान रहेको र यसलाई २५ प्रतिशत योगदान पु¥याउने लक्ष्यसहित पर्यटकीय पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

    त्यसैगरी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक महिनाभित्र ढाँचा (मोडल) यकिन गरी निर्माणकार्य शीघ्र अघि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।

    यता पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि सरकारी घोषणाअनुरुप पर्यटक बढाउन प्रवद्र्धनात्मक अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ ।

    बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन केन्द्रित भएर काम शुरु गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विदेशी पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि प्रवद्र्धनात्मक अभियानअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न माध्यमको प्रयोग, नयाँ स्रोत बजारको पहिचान र प्रवद्र्धन तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई लक्षित बजारीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ ।

    पर्यटकीय पूर्वाधारको मुख्य आधार निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बाराको निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई शीघ्ररुपमा अघि बढाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रको विशेष चासोको विषय बनेको छ । सरकारले पनि यी विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता राख्नु र निजी क्षेत्रले पनि पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाइनुले आगामी दिन थप पर्यटनमैत्री हुने विश्वास गरिएको छ ।  – रासस

    चैत ३ ,२०७४

    तस्विर : पर्यटन मन्त्रालय

    • ट्राभल बिज न्यूज अनलाइन ——

      देशको बेरुजु रु १२ खर्ब ,

      २३ खर्ब ९७ अर्ब  ऋण

      महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु आव ०७९/८० सम्म १२ खर्ब पुगेको छ। यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको  बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ /

      यस्तै २०८१ वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खर्चमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धि र बर्सेनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको र यसै कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ बर्सेनि चुलिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

      सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार  बर्सेनि ऋण थपिँदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो  / यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

      मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५७ खर्ब पाँच अर्बसँग दाँच्ने हो भने ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत हो ।  नेपालले लिएको ऋण पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले यही गतिमा ऋण लिइरहे दुई वर्षपछि आव ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४९.१ प्रतिशत पुग्ने  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

      चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा ३४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.७६ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा २१.२६ प्रतिशत छ ।

      सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणमा पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको आइडिएलाई नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ४९.५९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आइफाडलाई ०.९ प्रतिशत र आइएमएफलाई ४.४५ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१.६२ प्रतिशत छ । यसरी वैदेशिक ऋणतर्फ एडिबी र विश्व बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिस्सा मात्रै ८८ प्रतिशत छ ।द्विपक्षीय रूपमा लिएको ऋणमा जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा अधिक छ । जापानले कुल ऋणको ४.६१ प्रतिशत, भारतको ३.३८ प्रतिशत र चीनको २.९५ प्रतिशत छ । अन्य देशहरूको हिस्सा न्यून छ ।

      सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालू आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवा–ब्याजबापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

      हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा

      जानेको संख्या ६० लाख

      विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको  छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत  छन् । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । सरकारले २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभिलेख राख्न थालेको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजार  मध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

      वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा युएई, जापान, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

      वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देश खुला गरिएको छ । २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

      सगरमाथा दिवस : आरोही

      कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने

      काठमाडौंमा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा  तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पार्नु  भयो /

      सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपाली नागरिक नेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारीले २९ मे १९५३ मा आरोहण गरेको दिनलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ ।

      कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनु भयो भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल पनि परेको उल्लेख गर्दै हिमाल आरोहणलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेकोले  ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाई आठ हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनु भयो /

      पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले हिमाल नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पहिचान जोगाउन हिमालको संरक्षण आवश्यक रहेको तथा  नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे र आरोही टेन्डि शेर्पाले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षणका लागि हिमाल र आराहीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जोड दिनु भयो /

      अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा एक लाख राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा पुरस्कारबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई  सम्मानित गरियो  । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य सगरमाथा पुरस्कार आरोही तथा सगरमाथाको उचाइ मापक खिमलाल गौतमलाई प्रदान गरियो भने  सगरमाथामा ३० पटक आरोहण गरेका आरोही कामीरिता शेर्पा,  पेमा छिरिङ शेर्पा, महासेनानी सुनील सिंह राठौर, फुरदिकी शेर्पा र निमा डोमा शेर्पा, आङ छिरी शेर्पा लाई पनि सम्मानित गरिएको थियो / जेठ  , २०८१

      यात्रा नेपाल

      हेलिकप्टरबाट हेर्दा -सगरमाथा

      सुन्दर चीन

      Lonely Planet’s Best in Travel

      Lonely Planet's Best in Travel celebrates 30 incredible destinations for 2025. #12 The Terai Nepal's Terai region may not be as well-known as the Himalayas or Kathmandu, but these southern lowlands offer as many extraordinary experiences. See one-horned rhinos, saved from extinction, at Chitwan National Park or visit the Maya Devi temple in Lumbini, where the Buddha was born around 563 BCE.